यह दस्तावेज़ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक निर्देश है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यह 7 फरवरी 2025 को जारी किया गया है और CGST अधिनियम, 2017 की धारा 128A से संबंधित है, जो कुछ शर्तों के तहत ब्याज या दंड (Penalty) से छूट प्रदान करता है।
Procedure to be followed in department appeal filed against interest and/or penalty only, related to Section 128A of the CGST Act, 2017
1. धारा 128A का संदर्भ
CGST अधिनियम की धारा 128A के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत उठाई गई मांगों से जुड़े ब्याज और/या दंड को माफ किया जा सकता है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
CBIC ने पहले भी सर्कुलर संख्या 238/32/2024-GST, दिनांक 15 अक्टूबर 2024 जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया था।
2. पहले से भुगतान किए गए कर (Tax Paid) पर स्पष्टीकरण
कई अधिकारियों ने यह सवाल उठाया कि क्या धारा 128A का लाभ उन मामलों में भी दिया जा सकता है, जहां करदाता ने पूरा कर भुगतान कर दिया है, लेकिन विभाग ने निम्नलिखित कारणों से अपील दायर की है:
गलत ब्याज गणना (arithmetic error)।
गलत तरीके से दंड (Penalty) लगाया गया या नहीं लगाया गया।
3. धारा 128A के तहत छूट पाने की पात्रता
यदि करदाता ने पूरा कर पहले ही चुका दिया है, लेकिन सिर्फ ब्याज और/या दंड को लेकर विवाद है, तो वह धारा 128A का लाभ लेने के लिए पात्र है।
यदि विभाग अपील में गया है या अपील की प्रक्रिया में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि करदाता को इस छूट से वंचित कर दिया जाए।
इस प्रावधान का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमों (Litigation) को कम करना है, इसलिए तकनीकी आधार पर किसी करदाता को इस छूट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
4. कर अधिकारियों के लिए निर्देश
यदि करदाता ने पूरा कर चुका दिया है, और विवाद केवल ब्याज या दंड को लेकर है, तो:
यदि विभाग की अपील सिर्फ गलत ब्याज गणना या गलत दंड आरोपण पर आधारित है, तो विभाग को अपनी अपील वापस लेनी चाहिए।
यदि मामला अभी समीक्षा (Review) में है, तो विभाग को बिना विवाद के इसे स्वीकार करना चाहिए।
करदाताओं के लिए प्रभाव:
यदि आपने धारा 73 के तहत मांग का पूरा कर पहले ही चुका दिया है, तो आप धारा 128A के तहत ब्याज/दंड की माफी का लाभ उठा सकते हैं।
यदि विभाग ने सिर्फ ब्याज/दंड के मुद्दे पर अपील की है, तो विभाग को अपनी अपील वापस लेनी चाहिए।
इस निर्देश का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी (Litigation) को रोकना और करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ न डालना है।
आपको क्या करना चाहिए?
यदि आपके मामले में पूरा कर भुगतान हो चुका है और सिर्फ ब्याज/दंड का विवाद है, तो आप इस निर्देश का हवाला देकर राहत (Relief) का दावा कर सकते हैं।
यदि विभाग ने गलत ब्याज गणना या दंड के मुद्दे पर अपील की है, तो आप अनुरोध कर सकते हैं कि विभाग अपनी अपील वापस ले।
The document is an official instruction issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) under the Ministry of Finance, Government of India. It is dated February 7, 2025, and pertains to Section 128A of the CGST Act, 2017, which provides relief from interest or penalties under certain conditions.
Key Points of the Instruction:
1. Reference to Section 128A
Section 128A of the CGST Act allows waiver of interest and/or penalties related to demands raised under Section 73 for Financial Years 2017-18, 2018-19, and 2019-20, subject to conditions.
CBIC had previously issued Circular No. 238/32/2024-GST dated October 15, 2024, to clarify provisions of Section 128A.
2. Clarification on Tax Already Paid Cases
The instruction addresses queries regarding whether benefit of Section 128A can be extended where tax has been fully paid, but the department has filed an appeal regarding:
Wrong interest calculation (e.g., arithmetic errors).
Wrong penalty imposition or non-imposition.
3. Eligibility for Relief Under Section 128A
If the taxpayer has already paid the full tax amount, but only interest and/or penalty is disputed, then the taxpayer is eligible for relief under Section 128A.
Department appeals or pending legal processes should not deny the taxpayer this benefit.
The purpose of Section 128A is to reduce litigation, so technicalities should not be a reason to deny relief.
4. Instructions to Tax Authorities
If tax is fully paid and the only dispute is about interest or penalty, then:
The department should withdraw its appeal if it is based only on arithmetic errors in interest calculation or wrong penalty imposition.
If the order is still under review, it should be accepted without further dispute.
Implication for Taxpayers:
If you have received a Section 73 demand but have already paid the full tax, you can claim waiver of interest/penalty under Section 128A.
If the department has appealed only on interest/penalty grounds, they should withdraw such appeals.
This instruction aims to reduce unnecessary litigation and ensure taxpayers are not burdened unfairly.
