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Tuesday 19 November 2019

Circular No. 124/43/2019 - GST Sub: Clarification regarding optional filing of annual return under notification No. 47/2019- Central Tax dated 9th October, 2019 - regarding

           CBEC-20/16/04/18-GST 
           Government of India 
           Ministry of Finance 
           Department of Revenue 
          Central Board of Indirect Taxes and                  Customs 
          GST Policy Wing 
**** 
New Delhi, Dated the 18th November, 2019 
To, 
The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/Principal Commissioners/ 
Commissioners of Central Tax (All) / The Principal Director Generals/ Director Generals (All) 
Madam/Sir, 
Sub: Clarification regarding optional filing of annual return under notification No. 47/2019-
Central Tax dated 9th October, 2019 - regarding
 Attention is invited to notification No. 47/2019-Central Tax dated 9th October, 2019 
(hereinafter referred to as “the said notification”) issued under section 148 of the Central Goods 
and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as “the said Act”) providing for special 
procedure for those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not 
exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of 
section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Central Goods and Services Tax 
Rules, 2017 (hereinafter referred to as “the CGST Rules”). 
2. Vide the said notification it is provided that the annual return shall be deemed to be 
furnished on the due date if it has not been furnished before the due date for the financial year 
2017-18 and 2018-19, in respect of those registered persons. In order to clarify the issue and to 
ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across field formations, the 
Board, in exercise of its powers conferred by section 168 (1) of the said Act, hereby clarifies the 
issues raised as below:– 
a. As per proviso to sub-rule (1) of rule 80 of the CGST Rules, a person paying tax under 
section 10 is required to furnish the annual return in FORM GSTR-9A. Since the said 
notification has made it optional to furnish the annual return for FY 2017-18 and 2018-19 
for those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 
two crore rupees, it is clarified that the tax payers under composition scheme, may, at their 
own option file FORM GSTR-9A for the said financial years before the due date. After 
the due date of furnishing the annual return for the year 2017-18 and 2018-19, the common 
portal shall not permit furnishing of FORM GSTR-9A for the said period. 
b. As per sub-rule (1) of rule 80 of the CGST Rules, every registered person other than an 
Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual 
taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return as specified under sub-section (1) of section 44 electronically in FORM GSTR-9. Further, the said 
notification has made it optional to furnish the annual return for FY 2017-18 and 2018-19 
for those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 
two crore rupees. Accordingly, it is clarified that the tax payers, may, at their own option 
file FORM GSTR-9 for the said financial years before the due date. After the due date of 
furnishing the annual return for the year 2017-18 and 2018-19, the common portal shall 
not permit furnishing of FORM GSTR-9 for the said period. 
3. Section 73 of the said Act provides for voluntary payment of tax dues by the taxpayers at 
any point in time. Therefore, irrespective of the time and quantum of tax which has not been paid 
or short paid, the taxpayer has the liberty to self-ascertain such tax amount and pay it through 
FORM GST DRC-03. Accordingly, it is clarified that if any registered tax payer, during course 
of reconciliation of his accounts, notices any short payment of tax or ineligible availment of input 
tax credit, he may pay the same through FORM GST DRC-03. 
4. Difficulty if any, in the implementation of this circular may be brought to the notice of the 
Board. Hindi version would follow. 
 (Yogendra Garg) 
Principal Commissioner 
y.garg@nic.in 
 *****

Wednesday 6 November 2019

*Any business entity/person having business turnover/gross receipts exceeding INR 50 Crore in FY 2018-19, please note the following changes brought in to effect from 1st Nov:*

* वित्त वर्ष 2018-19 में INR 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले किसी भी व्यवसायिक संस्था / व्यक्ति के पास कुल सकल रसीदें हैं, कृपया 1 नवंबर से लागू होने वाले निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दें: *

1 नवंबर 2019 से लागू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU, निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मौजूदा मोड के अलावा, पेमेंट स्वीकार करने के लिए अनिवार्य है (अर्थात भुगतान स्वीकार करने के लिए ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना) अनिवार्य है। INR 50 करोड़ से अधिक का कारोबार।

ऐसी सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए हर दिन पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी है।

*इसका क्या मतलब है?*

कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने चालान / अनुबंध / समझौतों / समझौतों / आदेश स्वीकृति पत्र आदि पर अपने ई मोड भुगतान विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक मोड में ग्राहकों / देनदार / भुगतानकर्ताओं से भुगतान स्वीकार करने के लिए अपनी प्राथमिकता प्रिंट करते हैं।

* मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है? *

शुरुआत में, यदि आप कड़ाई से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस द्वारा अपने बैंक खातों में आपको भुगतान के लिए भुगतान को प्रोत्साहित करते हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह उचित अनुपालन है। इसके अलावा, ई मोड्स जैसे BHIM UPI, UPI-QR कोड, आधार पे, बैंकों के भुगतान गेटवे / वित्तीय संस्थानों / भुगतान निपटान प्रणाली आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करें।

* NEFT / RTGS / IMPS भुगतान की व्यवस्था करने के बावजूद, यदि ग्राहक आता है और चेक / डिमांड ड्राफ्ट सौंपता है, तो क्या किया जाना चाहिए? *

a) कृपया आपको भुगतान करने के लिए E मोड का उपयोग करने के लिए उन्हें सलाह दें

ख) यदि वे केवल चेक / डीडी भुगतान के लिए जोर देते हैं, तो कृपया उनके द्वारा उनके / उनके वाणिज्यिक पत्र प्रमुख पर विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा प्राप्त करें यदि कोई हो (उनके आधार नं और वैध मोबाइल फोन का उल्लेख न करें):

I / हमारे पास भुगतान के समय / हमेशा के लिए नेट बैंकिंग सुविधा या कोई अन्य ई मोड नहीं है / हमेशा

I / हमारे पास E मोड के अलावा किसी अन्य मोड से भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हालांकि आपने केवल E मोड द्वारा भुगतान के लिए जोर दिया है

* हर संभव प्रयास और व्यवस्था करने के बावजूद, यदि ई-मोड के अलावा कुछ भुगतान प्राप्त होते हैं, तो क्या 5000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना, स्वचालित रूप से लागू होगा? *

यह एक अंधाधुंध और यांत्रिक रूप से लगाया गया दंड नहीं है। आप आवश्यक साक्ष्यों के साथ अपनी प्रतिभा को साबित कर सकते हैं और इस तरह के दंड से बच सकते हैं।

सीए अमरेश वशिष्ठ
मेरठ