Clarification on Restrictions in Availment of Input Tax Credit (ITC) under Rule 36(4) of CGST Rules, 2017

 

Clarification on Restrictions in Availment of Input Tax Credit (ITC) under Rule 36(4) of CGST Rules, 2017

Rule 36(4) of the CGST Rules, 2017, was introduced to restrict the availment of input tax credit (ITC) based on invoices or debit notes that are not reflected in GSTR-2A/2B. Here’s a breakdown of its provisions and applicability:

1. ITC Restriction Based on GSTR-2B

• ITC can be claimed only to the extent of invoices/debit notes that are reflected in GSTR-2B of the recipient.
• Any ITC on invoices not appearing in GSTR-2B cannot be claimed, except in specified circumstances (e.g., ITC on imports, ISD credits, RCM).

2. Amendment by Budget 2022

• Finance Act, 2022 amended Section 16(2)(aa) of the CGST Act, 2017, which now mandates that ITC can be claimed only if the invoice/debit note is furnished by the supplier in GSTR-1/IFF and reflected in the recipient’s GSTR-2B.
• As a result, Rule 36(4) lost its relevance and was omitted from October 1, 2022.

3. Impact of the Omission of Rule 36(4)

• Before its omission, Rule 36(4) imposed a 5% cap (earlier 20% and then 10%) on ITC availment beyond the ITC reflected in GSTR-2A/2B.
• After October 1, 2022, ITC is strictly limited to what appears in GSTR-2B, meaning no additional ITC can be claimed beyond the auto-populated data.

4. Key Considerations for ITC Availment

• ITC should be claimed only if:
  1. The supplier has filed GSTR-1/IFF, and the invoice is reflected in GSTR-2B.
  2. The tax has been paid to the government by the supplier.
  3. The recipient has received the goods/services and possesses a valid tax invoice.
  4. Other conditions under Section 16(2) of CGST Act, 2017, are fulfilled.

Conclusion

• Rule 36(4) no longer applies as ITC is now governed by Section 16(2)(aa).
• The ITC claim is now fully dependent on GSTR-2B, eliminating previous flexibility under Rule 36(4).
• Businesses must reconcile ITC strictly based on GSTR-2B and ensure suppliers file timely returns to avoid ITC denials.

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के उपबंधों में नियम 36(4) के तहत प्रतिबंध – स्पष्टीकरण

नियम 36(4) के अनुसार ITC का प्रतिबंध

• GSTR-2B में प्रतिबिंबित (reflect) ITC ही प्राप्त किया जा सकता है।
• जो चालान या डेबिट नोट GSTR-2B में नहीं दिखता, उस पर ITC स्वीकार्य नहीं होगा, सिवाय कुछ विशेष मामलों में (जैसे आयात, ISD क्रेडिट, RCM)।

नियम 36(4) का हटा दिया जाना (अक्टूबर 2022 से प्रभावी)

• वित्त अधिनियम, 2022 के तहत धारा 16(2)(aa) में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार ITC केवल उन्हीं चालानों पर मिलेगा जो GSTR-1/IFF में भरे गए हैं और GSTR-2B में दिखते हैं।
• इस संशोधन के कारण 1 अक्टूबर 2022 से नियम 36(4) को हटा दिया गया।

पहले नियम 36(4) के तहत प्रतिबंध

• पहले, GSTR-2A/2B में दिख रहे ITC से 5% (पहले 20%, फिर 10%) अधिक ITC लिया जा सकता था।
• लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से, ITC केवल GSTR-2B में दिखने वाले आंकड़ों तक सीमित हो गया।

ITC के लिए महत्वपूर्ण बातें

ITC तभी लिया जा सकता है जब:
✅ सप्लायर ने GSTR-1/IFF फाइल किया हो और चालान GSTR-2B में दिख रहा हो।
✅ सप्लायर ने सरकार को कर का भुगतान किया हो।
✅ वस्तु/सेवा की आपूर्ति हो चुकी हो और वैध कर चालान (Tax Invoice) प्राप्त हो।
✅ CGST अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) की सभी शर्तें पूरी होती हों।

निष्कर्ष

✅ अब नियम 36(4) लागू नहीं होता क्योंकि ITC का निर्धारण अब धारा 16(2)(aa) के अनुसार होता है।
✅ ITC अब केवल GSTR-2B के अनुसार ही लिया जा सकता है, अतिरिक्त ITC की कोई छूट नहीं है।
✅ व्यापारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सप्लायर समय पर GSTR-1 फाइल करें ताकि ITC में कोई समस्या न आए।