the key highlights of the 40th GST Council Meeting

Please find below are the key highlights of the 40th GST Council Meeting:

 

1.    GSTR-3B for July 2017 – Jan 2020:

a)    ‘Nil’ Liability– Nil Late Fees

b)    Other than ‘Nil’ Liability – Max capped of Rs.500

Subject to filing of GSTR-3B returns between 1st Jul 2020 – 30th Sept 2020

2.    Relief Small taxpayers – Feb/Mar/ Apr 2020

a)    Upto 5 Cr – Reduced interest till 30th Sept, 2020

b)    Upto 5 Cr – May/June/ July 2020 – No int/late fees – File on or before 30th Sept, 2020

3.    Revocation of cancellation of GST Registration – Time extended till 30th Sept, 2020

4.    Compensation Cess – Will be discuss in next meeting

5.    Inverted Duty Structure – Will be discuss in next meeting

6.    IGST Accumulation – Matters with respect to state portion will be settled in the next meeting.

ITR -4 AY 20-21 LIVE ON INCOME TAX PORTAL

AY 20-21 के लिये ITR 4 पोर्टल पर उपलब्ध   हो चुका है इनकम टैक्स के।

जो लोग ITR 4 फ़ाइल करना चाहते है वो कर सकते है।

India rules out GST waiver for businesses to fight virus woes

India’s Finance Ministry has ruled out GST waiver or deference to businesses as part of the economic relief package to help them cope with the situation arising in the wake of COVID-19 pandemic and the resultant nationwide lockdown. In discussions within the ministry, it has been said that Goods and Sales Tax (GST) exemption or deferral is not required as it would not given any benefit to industry but seriously impact the revenues of both the states and the Centre.

With the Centre announcing a mega relief package of Rs20 lakh crore as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, there have been oft-repeated demands for the GST wavier, this time for a period of six months. The argument given is that GST exemption would lead to revival of demand due to reduction in prices and hence benefit in the fight against COVID-19. The government has provided exemption and moratorium on payment of various taxes and debt as part of the package.

Contrary to what is being suggested, government sources said on the condition of anonymity that GST exemption would seriously jeopardise the industry’s interests and not result in any significant gains to consumers.Therefore, there is no point to exempt businesses from this tax that would lead to blocked input tax credit (ITC), resulting in increase in manufacturing cost and a higher price for consumers.

“Hopefully, the Centre is not considering the demand. Exemption of GST on the final product is never a good idea. It distorts the value chain. It does not necessary lead to reduction in prices. In fact, it adversely impacts domestic industry,” Najib Shah, former chairman, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), told IANS. The issue for GST exemption has surfaced particularly with respect to items needed in the fight against the pandemic: Ventilators, personal protection equipment (PPE), Covid-19 test kits, sanitisers, etc.

At present, the liability of the inputs “be it 5% or 12% or 18%” is more than offset when discharging the 5% or 12% GST liability on PPE or ventilator, the entire liability being ‘paid’ by the credit of taxes accumulated at the earlier stages of manufacture. If GST is exempted, this credit facility will be unavailable, leading to higher final price of the equipment.

In the past also, when the GST exemption on sanitary napkin was allowed, it led to similar hardship for domestic manufacturers of sanitary napkins. Later, domestic industry complained of adversity. It is also equally important to keep in mind that GST waiver provides much larger incentive for imports because imports do not come with any baggage of input side taxes compared with the domestic supply. GST provides a level playing field to domestic industry vis-a-vis the imports.

Illustratively, waiver of tax on a mobile would mean that domestically produced mobile phone has suffered the taxes on its inputs, while the imported mobile phone does not. Hence, imported mobile would be cheaper, making the domestic one non-competitive. “Any decision to review the GST rates cannot be taken unilaterally by the central government. It is the recommendation of the GST Council that prevails in respect of GST rates. With the situation of dire economic crises and states requiring resources more than ever to deal with the post-COVID-19 pandemic situation, the Council may not have comfort of this option. It is an option that causes hardship to the businesses and the state finances, while providing virtually no relief to customer in the first place.”

States GST revenue may see steep fall of 80-90 per cent in April, the first full month of lockdown that saw business and economic activity coming to a standstill. Meanwhile, Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Saturday that the economic package announced by the Centre to help revive the economy amid the coronavirus pandemic is not different from that announced by the other countries, but may vary in proportion.

In an interaction with BJP national spokesperson Nalin Kohli, the finance minister said that the packages announced by other nations were studied and it was found that all the other counties brought together a basket of fiscal, monetary and central bank’s liquidity measures, as India has done. “We are not at all different from them. The proportion may vary,” she said.

“When developed countries have certain institutions, it’s easy for them to go through one route and play less on the other route. India has a great advantage in terms of technology and transfer of cash is possible, and that’s why through the Garib Kalyan Yojana we could infuse cash into the hands of the people through their Jan Dhan accounts,” the finance minister said.

She also denied the criticism that the government has not paid attention to the middle class. Further, on the criticism by some state governments over lack of attention from the Centre, Sitharaman said: “It’s completely untrue and not acceptable at all.”

“The assumptions made in the Budget are already in a state where we will have to review them. Every assumption made in the Budget 2020-21 is at a stage where unless I review them, they are not going to hold good.”

Read More at: https://www.gulftoday.ae/business/2020/05/24/india-rules-out-gst-waiver-for-businesses-to-fight-virus-woes

CAIT: Retail trade lost ₹9 lakh crore of business in 60 days

India's retail trade lost the business of around ₹9 lakh crore during the past 60 days of the nationwide lockdown, the Confederation of All India Traders (CAIT) said. In a statement, the traders' body also said that in the past week since the restrictions were eased on Monday, only about 5 percent of the business could take place and 8 percent of the workforce were able to resume.

It further said that the loss of business also resulted in a revenue loss of about ₹1.5 lakh crore to both Central and state governments on account of GST. "The traders across the country are facing acute financial crunch and in absence of any policy supported further said that the loss of business also resulted in a revenue loss of about ₹1.5 lakh crore to both Central and state governments on account of GST from the government are most worried about future of their business," it said.

About 5 lakh outstation traders used to come to Delhi to procure goods from wholesale markets of Delhi but due to the non-availability of transport, the wholesale markets in Delhi remained deserted in the last one week, said the statement. The shortage of labour, non-availability of transport, and negligible footfall of customers is leading to acute financial crunch for traders and may also kill the retail trade of the country involving nearly seven crore traders providing employment to 40 crore people and generating an annual turnover of about ₹50 lakh crore.

"The crisis has further deepened because of utter neglect of traders both by Central and state governments in the matter of hand-holding," it said.

Read More at: https://www.livemint.com/industry/retail/retail-trade-lost-rs-9-lakh-crore-of-business-in-60-days-cait-11590332025640.html

INCOME TAX UPDATE:- ITR 1 available on Efiling Portal for AY 20-21

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 मई 2020 को अय 2020-21 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR 1 से ITR 7) को अधिसूचित किया। नए ITR फॉर्म ने करदाताओं को विभिन्न छूट दी- पासपोर्ट का विवरण होना अनिवार्य नहीं है यह देखते हुए, संयुक्त गृह स्वामित्व वाले लोगों के लिए ITR फाइलिंग को आसान बना दिया गया है। हालांकि, फॉर्म में कटौती, दावों का दावा करने के लिए किए गए निवेश, करंट डिपॉजिट में कैश, विदेश यात्रा पर खर्च, बिजली की खपत पर खर्च, अगर वे निर्धारित सीमा से अधिक हैं, के बारे में खुलासे करना है।

सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले नए रूपों के 2 दिनों के भीतर, विभाग ने अब आईटीआर -1 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। विभाग ने आगे सूचित किया कि अन्य आयकर रिटर्न फॉर्म जल्द ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

6 key changes notified in the Income Tax Returns (ITR) for the F/Y 2019-2020:

1.  घर का स्वामित्व: व्यक्तिगत करदाता जो गृह संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं, आईटीआर 1 या आईटीआर 4 दाखिल नहीं कर सकते हैं।

2. पासपोर्ट: करदाता द्वारा आयोजित होने पर पासपोर्ट नंबर का खुलासा करना होगा। यह ITR 1-सहज और ITR 4-सुगम दोनों में सुसज्जित किया जाना है। उम्मीद है, जब यह अधिसूचित किया जाएगा, तब इसे अन्य आईटीआर प्रपत्रों में अनिवार्य किया जाएगा।

3. कैश डिपॉजिट: आईटीआर 4-सुगम फाइल करने वालों के लिए, बैंक खाते में नकद के रूप में जमा की गई राशि को घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है, अगर ऐसी राशि वित्त वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक है।

4. विदेश यात्रा: यदि आपने वित्त वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं, तो आपको खर्च की गई वास्तविक राशि का खुलासा करना होगा।

5. बिजली की खपत: यदि आपके बिजली बिल वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 1 लाख रुपये से अधिक हो गए हैं, तो आपको वास्तविक राशि का खुलासा करने की आवश्यकता है।

6. निवेश विवरण: 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए निवेश के विवरणों के द्विभाजन के साथ अध्याय VIA के तहत कटौती के लिए निवेश के योग्य विवरण।

ट्रस्ट: कम्पलीट कंप्लायंस” पार्ट 7 फॉरेन ग्रांट स्वीकार करने के रूल्स व एकाउंटिंग by CA Raghuveer punia

एक NGO की इनकम/ रिसिप्ट के मुख्य स्रोत ये हैं:-

1. डोनेशन/ वोलंटरी कॉन्ट्रिब्यूशन

2. कोरपस डोनेशन/ डोनेशन with इंस्ट्रक्शन ऑफ use

3. ग्रांट-इन-ऐड, जिसमें पूरा बजट with डिटेल्ड एक्टिविटी हो। अगर कोई सरप्लस हो तो रिफंडेबल की कंडीशन हो या reimbursement भी हो सकता है, पूरा या आंशिक

4.चार्जेज जैसे फीस, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग फीस, accomodation का किराया, ट्रांसपोर्टेशन, फ़ूड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेंट, आदि।

5. sale ऑफ प्रोडक्ट जैसे धर्मिक बुक्स की बिक्री, गैशाला द्वारा डेयरी प्रोडक्ट की बिक्री, किसी एक्टिविटी द्वारा डेवेलोप मटेरियल की बिक्री जैसे बच्चों को पेंटिंग या क्राफ्ट सिखाते समय जो मटेरियल डेवलप हुआ उसकी एक्सहिबिशन लगाने पर पेंटिंग/ क्राफ्ट बिक जाती है। एजुकेशनल इंस्टिट्यूट कोई टीचिंग ऐड develop करती है, उसके सरप्लस की बिक्री आदि।

5. मेम्बरशिप फीस

6. क्राउड फंडिंग

7. स्पॉन्सरशिप

8. सीएसआर

9. फॉरेन ग्रांट:- फॉरेन ग्रांट भी एक तरह की ग्रांट ही है जो डोनेशन या कोरपस डोनेशन भी हो सकती है। लेकिन फॉरेन ग्रांट के लिए एकाउंटिंग, ऑडिटिंग, स्वीकार करने का प्रोसीजर, रिपोर्टिंग requirement भिन्न हैं, इसलिए फॉरेन ग्रांट की अलग कैटेगरी बनाकर डिस्कस कर रहे हैं:

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन/ ग्रांट क्या है:-

किसी फॉरेन सोर्स से किसी संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली कोई सहायता जो, इन काइंड, या इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में या शेयर्स/ बॉण्ड्स के फॉर्म में, मिलती है वह फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन कहलाएगी।

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन कौन ले सकता है:-

इंडिविजुअल, HUF, संस्थाएं, धारा 8 की कम्पनी

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन कौन नहीं ले सकता है:-

1. Election candidate

2. Member of any legislature (MP and MLAs)

3. Political party or office bearer thereof

4.Organization of a political nature

5.Correspondent, columnist, cartoonist, editor, owner, printer or publishers of a registered Newspaper.

6.Judge, government servant, or employee of any corporation or any other body controlled on owned by the Government.

7. Association or company engaged in the production or broadcast of audio news, audiovisual news or current affairs programmes through any electronic mode

8.Any other individuals or associations who have been specifically prohibited by the Central Government

फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन किस उद्देश्य के लिए ले सकते हैं:-

कल्चरल, इकनोमिक, एजीकेशनल,रिलिजियस,सोशल

रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता:-

होम मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना होता है या होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है।

रजिस्ट्रेशन की शर्तें:-

1. संस्था 3 साल पुरानी हो

2. पिछले तीन सालों में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को छोड़ते हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए हैं।

अगर संस्था तीन साल पुरानी न हो तो:-

अगर संस्था तीन साल पुरानी न हो तो, होम मिनिस्ट्री स्पेसिफिक अमाउंट की पार्टिकुलर डोनर के लिए परमिशन दे देती है।

क्या रजिस्ट्रेशन परमानेंट होता है:-

नहीं। रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है। उसके बाद ऑनलाइन नवीनीकरण कराना होता है।

बैंक एकाउंट:-

फॉरेन ग्रांट/ कंट्रीब्यूशन के लिए एक सेपरेट बैंक एकाउंट खोलना पड़ेगा।बैंक की उस ब्रांच में जो फॉरेन डीलर हो। सभी तरह की फॉरेन ग्रांट उसी एकाउंट में जमा करानी होंगी। ग्रांट यूटिलाइजेशन के लिए डिफरेंट बैंक एकाउंट खोलकर ट्रांसफर कर सकते हैं।

फोरेन्ट ग्रांट का यूटिलाइजेशन:-

ग्रांट का यूटिलाइजेशन जिस उद्देश्य के लिए ग्रांट आई है उसी में कर सकते हैं। ग्रांट किसी दूसरी संस्था को भी होम मिनिस्ट्री की पेरमिशन से ट्रांसफर कर सकते हैं। जो 10% से ज्यादा नहीं हो सकती।

टोटल कॉन्ट्रिब्यूशन/ग्रांट के 50%से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं हो सकते।

सेक्शन 8 की कम्पनी में कैपिटल कॉन्ट्रिब्यूशन भी फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन है। ग्रांट पर होने वाली इंटरेस्ट इनकम व अन्य आय भी फॉरेन ग्रांट है।

एकाउंट्स:-

फॉरेन ग्रांट के लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ एकाउंट रखना होगा। सेपरेट इनकम एंड expenditure एकाउंट, बैलेंस शीट बनेगी। सेपरेट ऑडिट होगी। बाद में कंसोलिडेशन करना होगा।

एनुअल रिटर्न:-

फाइनेंसियल ईयर समाप्त होने के 9 महीने के अंदर अर्थात 31 दिसम्बर तक फॉर्म FC-4 में होम मिनिस्ट्री को एनुअल रिटर्न जाएगी। ऑडिटेड एकाउंट्स के साथ।

अगर वित्तिय वर्ष में कोई ग्रांट नहीं आई तो NIL की रिटर्न भी फ़ाइल करनी होगी।

परिवर्तनों की सूचना:-

संस्था के परिवर्तनों की सूचना 15 दिन के अंदर फॉर्म FC-6 में होम मिनिस्ट्री को देनी होती है।

by CA RAGHUVEER POONIA

इनकम टैक्स में कर कटौती की नई दर

COVID-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए करदाताओं के निपटान में अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए, गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों का पालन करने के लिए TDS की दरों में 25% की कमी की गई है। यहाँ मौजूदा और नई कम दरों की तालिका है

Telangana seeks 50 percent subsidy from Centre on yarn for handloom sector

The Telangana government has sought 50 per cent subsidy on yarn for the textile industry, from the Centre. Besides, it wanted the GST council to consider waiving the tax on handloom products for two years, in order to support the sector during the present difficult times. In a letter to Union Minister for Textiles, Smriti Irani, Telangana Minister for Industries and IT, KT Rama Rao requested the Centre, as a short term measure, support of up to 50 per cent of wages of the workers in the sector, contingent on continued employment of workforce for 6 months as a long repayable in the long run.

"Further, in order to encourage faster reboot of the sector, the Government of India could consider 50 per cent yarn subsidy across the handloom industry. As a special case, the GST Council should also consider complete waiver of GST on handloom products for a period of 2 years to boost the sector," Rao said in the letter. Telangana has placed higher importance on the textile sector, as also handlooms, with a view to creating jobs even as the state is coming up with textile parks in Warangal and Sircilla, with commitments from global and domestic investors, the minister said.

KTR also urged the union minister to facilitate higher temporary credit facilities up to 30 per cent of current limits to meet the cash losses due to the ongoing lockdown to contain coronavirus, to enable the industry to meet its obligations towards its vendors. In order to support the industry, on a medium terms basis, there is a need to correct the inverted duty structure under GST on man-made fibers, besides transferring subsidies directly to cotton farmers accounts through direct benefit transfer instead of offering a minimum support price for their produce, Rao said in the letter. 

Read More at: https://www.outlookindia.com/newsscroll/tgana-seeks-50-per-cent-subsidy-from-centre-on-yarn-for-handloom-sector/1830205

GST PMT-09 Goods & Services Tax (GST) | User Dashboard

Form PMT –09 is available on GST portal*