*🛑💥 Retrospective amendment in Section 17(5)(d) of the CGST Act, 2017, post Safari Retreats judgment*

🔴💥 CGST अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(d) में पूर्वव्यापी संशोधन – Safari Retreats के फैसले के बाद

⚖ Safari Retreats Pvt. Ltd. बनाम मुख्य आयुक्त, CGST (2019) का निर्णय

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि यदि कोई करदाता किसी संपत्ति (मॉल, कॉम्प्लेक्स आदि) का निर्माण व्यापारिक उद्देश्यों के लिए करता है (जैसे किराये पर देने के लिए), तो उस पर किए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मिलना चाहिए।

हालांकि, इस फैसले से सरकार सहमत नहीं थी, क्योंकि इससे धारा 17(5)(d) का उद्देश्य कमजोर हो जाता, जो निर्माण से जुड़े ITC पर रोक लगाती है।

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📝 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधन

सरकार ने इस फैसले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए CGST अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(d) में संशोधन किया और इसे 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी (Retrospective) रूप से लागू किया।

संशोधन में दो प्रमुख बदलाव किए गए:

1️⃣ "Plant or Machinery" शब्दों को "Plant and Machinery" से बदला गया

इससे यह स्पष्ट कर दिया गया कि ITC केवल संयंत्र (Plant) और मशीनरी (Machinery) दोनों पर मिलेगा, न कि केवल "Plant" पर।

यह बदलाव 1 जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा।

2️⃣ नई "Explanation 2" जोड़ी गई

इस व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण ने "Plant or Machinery" शब्दों की अलग व्याख्या की है, तो इसे हमेशा "Plant and Machinery" के रूप में ही समझा जाएगा।

मतलब, किसी भी न्यायिक आदेश के बावजूद, सरकार की व्याख्या ही मान्य होगी।

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🔎 संशोधन के प्रभाव

✅ Safari Retreats के फैसले का लाभ समाप्त – अब कोई भी करदाता इस फैसले का हवाला देकर ITC का दावा नहीं कर सकता।

✅ पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective Amendment) – यह बदलाव 1 जुलाई 2017 से लागू माना गया है, जिससे पुराने दावों को भी प्रभावित किया जा सकता है।

✅ करदाताओं पर नकारात्मक प्रभाव – जो करदाता पहले ITC का दावा कर चुके हैं, उन्हें ITC वापस करना पड़ सकता है, जिससे उनका कर भार बढ़ेगा।

✅ संवैधानिक वैधता पर सवाल – पूर्वव्यापी संशोधन करदाताओं के अधिकारों का हनन कर सकता है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

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Safari Retreats का फैसला करदाताओं के लिए फायदेमंद था, लेकिन सरकार ने इसे निष्क्रिय करने के लिए धारा 17(5)(d) में संशोधन किया और इसे 2017 से प्रभावी कर दिया। अब निर्माण से संबंधित ITC दावे पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए हैं, जिससे व्यापारियों और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा झटका लगा है।