How It Works & How Authorities Trace It

What is Hawala Transaction? How it Works & How Govt Traces It 🚨

हवाला लेन-देन क्या है? 

यह कैसे काम करता है और सरकार इसे कैसे पकड़ती है?

1. हवाला क्या है?

➡️ हवाला एक अनौपचारिक धन प्रेषण प्रणाली है जिसमें बिना बैंकिंग चैनल के सीमा पार वास्तविक धन हस्तांतरण किए बिना पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

➡️ यह RBI द्वारा नियंत्रित व्यवस्था के बाहर संचालित होती है।

➡️ न SWIFT, न बैंक ट्रेल, न आधिकारिक रिकॉर्ड।

➡️ भारत में यह पूर्णतः अवैध है और Foreign Exchange Management Act (FEMA) तथा Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के अंतर्गत दंडनीय है।

2. इसका उपयोग क्यों किया जाता है?

🔹 कर से बचने के लिए

🔹 काला धन स्थानांतरित करने हेतु

🔹 विदेशी मुद्रा नियमों को दरकिनार करने हेतु

🔹 अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु

🔹 TDS/GST ट्रेल से बचने के लिए

यह अक्सर टैक्स चोरी, आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होता है।

3. हवाला कैसे काम करता है (सरल उदाहरण):

मान लीजिए A (भारत) को B (दुबई) को ₹50 लाख भेजने हैं।

➡️ A बैंक ट्रांसफर के बजाय भारत में हवाला ऑपरेटर (H1) को नकद देता है।

➡️ H1 दुबई में H2 से संपर्क करता है।

➡️ H2 दुबई में B को समतुल्य राशि दे देता है।

➡️ कोई वास्तविक सीमा-पार धन हस्तांतरण नहीं होता, केवल भरोसा और कोडेड संचार पर व्यवस्था चलती है।

4. हवाला ऑपरेटर हिसाब कैसे बराबर करते हैं?

🔹 ओवर/अंडर इनवॉइसिंग (Trade Mis-invoicing)

🔹 सोने की तस्करी

🔹 कैश कुरियर

🔹 क्रिप्टो लेयरिंग

🔹 बेनामी संपत्ति सौदे

🔹 शेल कंपनियाँ

बाद में एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से सेटलमेंट किया जाता है।

5. लागू कानूनी प्रावधान 🚨:

हवाला पर कार्रवाई होती है:

▪️ Foreign Exchange Management Act

▪️ Prevention of Money Laundering Act

▪️ Income Tax Act (अघोषित आय)

▪️ Indian Penal Code (आपराधिक साजिश आदि)

दंड में शामिल हो सकते हैं:

✔️ भारी जुर्माना

✔️ संपत्ति कुर्की

✔️ गिरफ्तारी एवं अभियोजन

6. सरकार हवाला को कैसे ट्रेस करती है? 🕵️‍♂️

🔎 संदिग्ध नकद जमा

🔎 Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) की रिपोर्ट

🔎 STR (Suspicious Transaction Reports)

🔎 डेटा एनालिटिक्स व AI ट्रैकिंग

🔎 फोन सर्विलांस व कॉल रिकॉर्ड

🔎 WhatsApp/Telegram चैट रिकवरी

🔎 “हवाला डायरी” की जब्ती

7. आयकर विभाग व ED की भूमिका:

आयकर विभाग:

👉 अघोषित नकदी की जांच

👉 धारा 132 के तहत तलाशी व जब्ती

👉 AIS/TIS डेटा मिलान

Enforcement Directorate (ED):

👉 मनी लॉन्ड्रिंग जांच

👉 संपत्ति अटैच

👉 PMLA के अंतर्गत ECIR दर्ज करता है

8. आधुनिक जाँच प्रणाली:

📊 PAN–Aadhaar लिंकिंग

📊 हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग

📊 GST डेटा क्रॉस-मैचिंग

📊 इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट इनवॉइस जांच

📊 बेनामी संपत्ति ट्रैकिंग

➡️ Big Data + AI के कारण गुमनामी तेजी से घट रही है।

9. व्यवसायों के लिए वास्तविक जोखिम:

⚠️ कैश-हेवी विक्रेताओं से लेन-देन

⚠️ फर्जी बिलिंग

⚠️ Accommodation Entries का उपयोग

एक हवाला लिंक से शुरू हो सकता है:

➡️ आयकर रेड

➡️ GST जांच

➡️ ED पूछताछ

10. अंतिम निष्कर्ष:

➡️ हवाला “अदृश्य” लग सकता है

➡️ पर डिजिटल युग में हर वित्तीय गतिविधि का डिजिटल फुटप्रिंट रहता है

➡️ कैश ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड, GST डेटा व एनालिटिक्स नेटवर्क उजागर कर देते हैं

➡️ अनुपालन (Compliance) मुकदमेबाजी से सस्ता और सुरक्षित है

🚨 Disclaimer:

यह सामग्री केवल शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता उद्देश्य से है। हम किसी भी प्रकार की कर चोरी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध वित्तीय गतिविधि का समर्थन नहीं करते। उद्देश्य केवल कानूनी ढांचे और प्रवर्तन तंत्र की जानकारी देना है। पाठकों को प्रासंगिक कानूनों का पालन करने तथा आवश्यक होने पर योग्य पेशेवर से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है।

IGST भुगतान में– अब CGST/SGST ITC का उपयोग ‘किसी भी क्रम’ में!

IGST देयता के भुगतान हेतु CGST/SGST ITC के “किसी भी क्रम” में उपयोग – क्या अधिनियम संशोधन आवश्यक है?

दिनांक 30 जनवरी 2026 एवं 19 फरवरी 2026 को GSTN द्वारा जारी हालिया परामर्श (Advisory) के माध्यम से करदाताओं को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे IGST देयता के भुगतान हेतु CGST एवं SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग “किसी भी क्रम (any order)” में कर सकते हैं।

यह व्यवस्था विधिक दृष्टि से एक रोचक प्रश्न उत्पन्न करती है, क्योंकि तकनीकी प्रणाली (GST Portal) ने व्यवहार में उस कठोर विधिक प्रावधान को शिथिल कर दिया है, जो मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित था।

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पूर्व विधिक स्थिति

Central Goods and Services Tax Act, 2017 की धारा 49(5)(c) का प्रावधान स्पष्ट एवं अनिवार्य था।

इस प्रावधान के अनुसार SGST क्रेडिट का उपयोग IGST देयता के विरुद्ध तभी किया जा सकता था, जब CGST क्रेडिट उपलब्ध न हो।

अर्थात् ITC उपयोग की एक कठोर श्रेणी (hierarchy) निर्धारित थी:

1. पहले IGST क्रेडिट पूर्णतः समाप्त किया जाए

2. तत्पश्चात CGST

3. और अंत में SGST

वर्षों तक GST पोर्टल की प्रणाली इसी क्रम को बाध्यकारी रूप से लागू करती रही।
परिणामस्वरूप कई व्यवसायों में CGST एवं SGST लेजर में असंतुलन (asymmetry) उत्पन्न होता था और अनावश्यक नकद भुगतान करना पड़ता था।

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वर्तमान परिवर्तन – अधिनियम संशोधन की आवश्यकता क्यों नहीं?

अनेक पेशेवर यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या इस “any order” सुविधा के लिए संसद द्वारा अधिनियम संशोधन आवश्यक है?

स्पष्ट विधिक उत्तर – नहीं।

यह संभव हुआ है 2018 के विधायी संशोधनों के कारण, जब धारा 49B को अधिनियम में सम्मिलित किया गया (प्रभावी 1 फरवरी 2019 से)।

धारा 49B के माध्यम से संसद ने ITC उपयोग की क्रम व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति सरकार को (Rule-making authority) को सौंप दी।

यह एक non-obstante clause है, जिसके कारण धारा 49(5)(c) की कठोर श्रेणी को नियमों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है।

अर्थात्:

• अधिनियम संशोधन आवश्यक नहीं

• केवल CGST Rules में संशोधन या CGST Rules, 2017 के नियम 88A में परिवर्तन पर्याप्त होगा

(ध्यान दें: नियम 88A मूलतः IGST ITC को CGST एवं SGST देयताओं में बाँटने से संबंधित था।)

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महत्वपूर्ण शर्त – GST Council की अनुशंसा

धारा 49B के अंतर्गत सरकार केवल “GST Council की अनुशंसा पर” ही नियम बना सकती है।

अब तक, GST Council की 56वीं बैठक (सितंबर 2025) तक के कार्यवृत्त (Minutes) का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि परिषद ने औपचारिक रूप से CGST एवं SGST को IGST के विरुद्ध “किसी भी क्रम” में उपयोग की अनुमति देने की अनुशंसा नहीं की है।

इस प्रकार तकनीकी प्रणाली (GSTN) ने विधायी औपचारिकता से पहले सुविधा लागू कर दी है — अर्थात् “technological cart before the legislative horse”।

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संभावित समाधान

सरकार निम्नलिखित कर सकती है:

1. CGST Rules में संशोधन अधिसूचित करे

2. आगामी GST Council बैठक में इसे अनुमोदित (ratify) कराया जाए

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क्या इस पर विधिक चुनौती संभव है?

सामान्यतः विधिक चुनौती तब उत्पन्न होती है जब कोई प्रावधान करदाता के प्रतिकूल हो।

यह “any order” सुविधा:

• व्यापार सुविधा (trade facilitation) है

• कार्यशील पूंजी (working capital) अवरोध कम करती है

• नकदी प्रवाह को अनुकूल बनाती है

चूँकि यह व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से करदाताओं के हित में है, अतः व्यावहारिक रूप से इसकी न्यायिक चुनौती की संभावना अत्यंत कम है।

Opt for GST Composition Scheme Before 31st March 2026

 

Regular taxpayers can opt for the Composition Scheme for the Financial Year 2026–27 by accessing the GST Portal and navigating to Services -> Registration -> Application to Opt for Composition Levy, where they can file Form CMP 02. This facility will remain available until March 31, 2026.

रेगुलर टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए कंपोजिशन स्कीम चुन सकते हैं। इसके लिए वे GST पोर्टल पर जाकर सर्विसेज़ -> रजिस्ट्रेशन -> कंपोजिशन लेवी चुनने के लिए एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जहाँ वे फॉर्म CMP 02 फाइल कर सकते हैं। यह सुविधा 31 मार्च, 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

तंबाकू उत्पादों पर GST में बड़ा बदलाव: 1 फरवरी 2026 से नई दरें लागू

सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर GST रेट बदले हैं (लागू: 1 Feb 2026)।

बीड़ी: 9% CGST (कुल 18%)

पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, वेप: 20% CGST (कुल 40%)

14% वाली श्रेणी खत्म।

सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े कुछ सामानों पर GST (CGST + SGST/UTGST) की दरों में बदलाव किया है। 

 बीड़ी (Biris) पर अब 9% CGST लगेगा (यानी कुल 18% GST)।

पान मसाला पर 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।

 सिगरेट, सिगार, चिरूट, सिगारिलो पर 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।

 कच्चा तंबाकू / तंबाकू का कचरा (तंबाकू पत्ती छोड़कर) पर 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।

 ई -सिगरेट / वेप जैसे प्रोडक्ट (जो बिना जलाए सांस से लिए जाते हैं) पर भी 20% CGST लगेगा (यानी कुल 40% GST)।

जिन सामानों पर पहले 14% CGST लगता था, वह श्रेणी अब हटा दी गई है।

सीधा मतलब आम आदमी के लिए:

सरकार ने बीड़ी को कम टैक्स में रखा है, लेकिन पान मसाला, सिगरेट और वेप जैसे नुकसानदेह सामानों पर टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है, ताकि इनका इस्तेमाल कम हो।

Adv Sarfaraj Ansari

Notification-

🧾 FAQ on GSTR-9 & GSTR-9C (FY 2024-25) — सरल हिंदी व्याख्या

FAQ on GSTR-9/9C for FY 2024-25” है — यानी वार्षिक रिटर्न (Form GSTR-9) और Reconciliation Statement (Form GSTR-9C) से जुड़ी नई स्पष्टीकरण (FAQ) जो GSTN ने जारी की है।

🔹 GSTR-9 / 9C Enable होने की शर्तें

1. GSTR-9 और 9C तभी खुलेगा जब FY 2024-25 की सभी GSTR-1 और 3B फाइल हो चुकी हों।

2. यदि कोई GSTR-1 या 3B पेंडिंग है, तो GSTR-9 सक्षम नहीं होगा।

🔹 Table-8A (ITC का बेस)

यह GSTR-2B से ऑटो-populate होगा।

इसमें FY 2024-25 की inward supplies होंगी,

साथ ही वो invoices जो अप्रैल 2025-अक्टूबर 2025 में दिखाई दिए हैं लेकिन FY 2024-25 से संबंधित हैं,

और FY 2023-24 की invoices (जो अप्रैल–अक्टूबर 2024 में दिखाई दी) को exclude किया जाएगा।

🔹 IMS (Input mismatch system)

IMS में लिए गए action (accept/deem accept) GSTR-9 पर direct प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि GSTR-9 की Table 8A का आधार GSTR-2B ही है।

🔹 GSTR-1A से जुड़ी reporting

अब से (FY 2024-25) GSTR-1A से जोड़े गए या संशोधित supplies भी Table 4 और 5 में auto-populate होंगी।

🔹 Table-6A, 6A1, 6A2 — ITC bifurcation

6A → पूरे वर्ष के GSTR-3B (Table 4A) से auto-populate होगा।

6A1 → पिछले वर्ष (FY 2023-24) का ITC जो इस वर्ष (FY 2024-25) claim हुआ।

6A2 = 6A – 6A1 → वर्तमान वर्ष का ITC।

Rule 37/37A से reclaim किया गया ITC Table 6A1 में नहीं जाएगा।

🔹 ITC Claim, Reversal, Reclaim का Treatment

यदि सब कुछ FY 2024-25 में हुआ:

Claim → 6B

Reversal → 7A-7H

Reclaim → 6H

यदि पिछले FY (2023-24) का ITC इस FY में reclaim हुआ:

Rule 37/37A के अलावा कारण → 6A1

Rule 37/37A के कारण → 6H

यदि FY 2024-25 का ITC FY 2025-26 में reclaim हुआ:

Rule 37/37A के अलावा कारण → Table 13 (FY 24-25)

Rule 37/37A के कारण → 6H (FY 25-26)

🔹 Table-8C – Missed ITC

सिर्फ वही ITC दिखेगा जो:

1. FY 2024-25 का है, GSTR-2B में दिखा लेकिन FY 2024-25 में claim नहीं हुआ;

2. और उसे अगली FY (2025-26) में, specified period (Nov 2025 तक) में claim किया गया।

👉 अगर ITC पहले claim-reverse-reclaim हुआ है, तो 8C में नहीं आएगा — केवल Table 13 में आएगा।

🔹 Table-8B delinking

अब Table 8B केवल Table 6B से लिंक रहेगा (6H से नहीं)।

इससे 8D में mismatch की संभावना खत्म होगी।

🔹 Import ITC (नया Table 8H1)

यदि FY 2024-25 में माल import किया पर ITC अगली FY 2025-26 में लिया —

→ Table 8H1 में रिपोर्ट करें और Table 13 में भी दिखाएँ।

🔹 Table 9 – Tax Payable

अब GSTR-3B के net liability (positive value) से auto-populate होगा।

Negative होने पर blank रहेगा; taxpayer इसे edit भी कर सकता है।

🔹 Table 12 और 13 – Label change

केवल नाम बदले हैं, logic वही है:

Table 12 → FY 2024-25 का ITC जो next FY में reverse हुआ।

Table 13 → FY 2024-25 का ITC जो next FY में availed हुआ।

🔹 Table 17 HSN details

अब HSN details के लिए नया Excel डाउनलोड लिंक मिलेगा –

“Download Table 12 of GSTR-1/1A HSN details”।

🔹 65% concessional rate हटाया गया

FY 2024-25 से GSTR-9 के Table 17-18 में concessional rate का checkbox हटा दिया गया है।

🔹 GSTR-9C Late Fee (Circular 246/03/2025)

Section 47(2) के अंतर्गत GSTR-9C पर भी late fee लगेगा।

GSTR-9 की due date से GSTR-9C filing तक का अंतर गिना जाएगा।

System auto-calculate करेगा।

🔹 Rule 37 / 37A के तहत Reclaim ITC

ऐसा ITC उसी वर्ष का माना जाएगा जिसमें reclaim किया गया हो,

और Table 6H में दिखाना होगा।

अक्टूबर से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का नया दौर – जहाँ GSTR-1 की छोटी सी गलती सीधे GSTR-3B में लॉक होकर कारोबारियों और Tax Professional के लिए बड़ा संघर्ष बन सकती है

अगर GSTR-1 में गलती हो जाती है, तो वह सीधे GSTR-3B में दिखाई देगी। वहाँ पर बदलाव करने का कोई मौका नहीं होगा।

अक्टूबर का आगमन ही कारोबारियों और Tax Professional दोनों के लिए एक सख्त याद दिलाने जैसा है। इस महीने की रिटर्न फाइलिंग के साथ बड़ा बदलाव आया है। अब नियम पहले से और भी कड़े हो गए हैं, यानी हर एंट्री को बहुत ध्यान से जाँचना ज़रूरी है।

QRMP स्कीम वाले: तिमाही फाइलिंग।

यह प्रक्रिया पहले से चलती आ रही थी। लेकिन अक्टूबर से स्थिति बदल गई है। अब आप GSTR-1 में जो भी सेल्स डिटेल्स डालेंगे, वही सीधे 3B में आ जाएंगी। 3B में जाकर उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है।

इसका मतलब क्या है?

अगर आपने GSTR-1 में गलती कर दी, तो वही गलती 3B में लॉक हो जाएगी। बाद में कोई सुधार संभव नहीं होगा। इसलिए GSTR-1 भरते समय विशेष सावधानी ज़रूरी है। एक भी गलत एंट्री आपके टैक्स लायबिलिटी पर सीधा असर डाल देगी।

सुधार कैसे करें?

इसके लिए GSTR-1A लाया गया है। मान लीजिए आपने GSTR-1 में गलती की, तो उसे GSTR-1A के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सुधार 3B फाइल करने से पहले करना होगा। उसके बाद सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर वह गलती अगले महीने की रिटर्न में ही एडजस्ट की जा सकेगी।

ITC को लेकर स्पष्टता:

बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि “अब GSTR-2B ऑटो-जेनरेट नहीं होगा” — यह गलत है। GSTR-2B पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा। आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ITC उसी से ऑटो-पॉप्युलेट होगा। यानी ITC की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है।

फाइलिंग तरीका (अक्टूबर से):

1. पोर्टल में लॉगिन करके सबसे पहले नोटिस और ऑर्डर देखें।

2. उसके बाद सुनिश्चित करें कि GSTR-1 सही से भरा गया है।

3. तभी आगे बढ़कर 3B फाइल करें।

अगर यह स्टेप्स अपनाएँगे तो गलती से बच सकेंगे।

अब GSTR-1 ही असली मास्टर रिकॉर्ड है।

3B उसी से बनेगा।

मैनुअल दखल की गुंजाइश खत्म हो गई है।

filing में अब “सटीकता ही सुरक्षा” है।

व्यापारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स दोनों को साफ समझ लेना चाहिए कि फाइलिंग केवल फॉर्मैलिटी नहीं है, बल्कि यह वित्तीय शुद्धता और अनुपालन का प्रमाण है। एक गलती से न केवल टैक्स लायबिलिटी, बल्कि क्रेडिट और रिफंड पर भी असर पड़ सकता है।

इसलिए चाहे आप मासिक टैक्सपेयर हों या QRMP स्कीम वाले, इस अक्टूबर की फाइलिंग को अतिरिक्त गंभीरता से लें।

Supreme Court on Time-Barred Assessments: Shiv Steels vs State of Assam

समय-सीमा पार आकलन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय : शिव स्टील्स बनाम असम राज्य

⚖ मामला – Shiv Steels vs State of Assam (SC, 11-Sep-2025)

यह विवाद Assam General Sales Tax Act, 1993 की Section 19 (normal assessment की limitation) और Section 21 (reassessment / escaped assessment) के interpretation पर था।

Assessment years: 2003-04 से 2005-06

🔹 तथ्य

1. Revenue ने assessee का assessment किया लेकिन वो Section 19 में दिए गए limitation period से बाहर हो गया।

👉 इसलिए concerned authority ने कहा कि assessment time-barred है और invalid कर दिया।

2. बाद में Revenue ने Commissioner से sanction (21-3-2011) लिया और re-assessment order (31-3-2011) पास कर दिया, Section 21 का सहारा लेते हुए।

3. Gauhati High Court ने कहा कि Section 21 के तहत यह reassessment valid है (क्योंकि sanction मिल गया था और 4 साल की extended period में order पास हो गया)।

4. Supreme Court ने High Court के फैसले को quash कर दिया।

🔹 Supreme Court का Reasoning

Section 19: Normal assessment का limitation fix करता है।

एक बार अगर assessment उसी समय सीमा में नहीं किया गया, तो वो invalid माना जाएगा।

Section 21: Escaped assessment / reassessment की power देता है, लेकिन ये तभी use हो सकता है जब पहले कोई valid assessment हुआ हो या कुछ escaped हो।

यहाँ situation यह थी:

Assessment पहले ही time-barred घोषित हो चुका था।

यानी valid assessment था ही नहीं।

ऐसे में Revenue Section 21 का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि वो मानो null & void assessment को revive करने जैसा है।

👉 SC ने साफ कहा:

अगर assessment Section 19 के तहत limitation से बाहर हो चुका है और invalid है, तो Revenue Section 21 के ज़रिए उसे दोबारा नहीं कर सकता।

🔹 Principles Evolved

1. Limitation substantive law है – Assessment power limitation से बंधा हुआ है।

2. Extended limitation का इस्तेमाल rare होना चाहिए, routine में नहीं।

3. एक बार assessment time-barred हो गया तो उसको validate करने का कोई shortcut नहीं है।

4. Revenue को procedural fairness और certainty को respect करना होगा।

🔹 GST Context में Relevance

GST में भी यही issue आता है:

Section 73 → normal period (3 साल)।

Section 74 → extended period (5 साल, fraud/suppression के cases)।

Practical problem: Officers कई बार जब Section 73 की limitation खत्म हो जाती है, तब routine में Section 74 का notice जारी कर देते हैं, बिना किसी fraud/suppression के आधार के।

Supreme Court का यह principle GST पर भी लागू किया जा सकता है:

Extended period exception है, rule नहीं।

अगर सामान्य limitation खत्म हो गई तो officer बाद में Section 74 से case revive नहीं कर सकता, जब तक कि fraud या suppression का specific evidence न हो।

Supreme Court ने कहा कि time-barred assessment को Section 21 (reassessment) के जरिए जीवित नहीं किया जा सकता। Limitation एक substantive right है। इसी logic को GST cases में Section 73 और Section 74 पर भी लागू किया जा सकता है – यानी extended period केवल genuine मामलों में ही, न कि routine में।

GST दरों में 22 सितम्बर 2025 से होने वाले बदलाव को देखते हुए Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, में कुछ राहत

GST दरों में बदलाव पर सरकार द्वारा पैकेजिंग नियमों में राहत

Revised MRP Stickers वैकल्पिक – कंपनियां चाहें तो पुराने पैकेज पर नया MRP स्टिकर लगा सकती हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

अखबार में विज्ञापन की ज़रूरत नहीं – Revised MRP को अखबार में छपवाने का नियम हटाया गया, केवल प्राइस लिस्ट wholesalers/retailers और Legal Metrology विभाग को देना होगा।

पुरानी पैकेजिंग का इस्तेमाल – 31 मार्च 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक पुराने रैपर/पैकेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बस नया MRP सही करके लिखना होगा।

Consumer Awareness – कंपनियों को सलाह दी गई है कि revised GST rates की जानकारी उपभोक्ताओं और डीलरों तक पहुँचाएँ (सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)।

Industry का compliance burden कम करना और उपभोक्ताओं को कम GST का लाभ दिलाना।

Press release

GST दर बदलने के बाद वस्तुओं की कीमत की मासिक रिपोर्ट

GST दर बदलने के बाद वस्तुओं की कीमत की मासिक रिपोर्ट 

यह पत्र इसलिए निकला है क्योंकि 22 सितम्बर 2025 से सरकार ने GST की दरें बदल दी हैं। सरकार यह देखना चाहती है कि टैक्स बदलने के बाद चीज़ों की कीमत (MRP) पर क्या असर पड़ा। सभी GST ऑफिस (CGST Zones) को अपने-अपने इलाके से दुकानदारों, व्यापारियों और बाज़ार संघों से वस्तुओं के दाम का डेटा इकट्ठा करना है। हर चीज़ का नाम और ब्रांड लिखकर उसकी कीमत 22 सितम्बर 2025 से पहले और उसके बाद बतानी होगी। Format ऐसा होगा: | S. No | वस्तु | ब्रांड | MRP (22.9.2025 से पहले) | MRP (22.9.2025 के बाद) | पहली रिपोर्ट 30 सितम्बर 2025 तक भेजनी है, उसके बाद हर महीने की रिपोर्ट 20 तारीख तक भेजनी होगी, आखिरी रिपोर्ट मार्च 2026 तक देनी है। रिपोर्ट ईमेल से budget-cbec@nic.in पर भेजनी है। सरकार यह जांचना चाहती है कि GST दरें बदलने से चीज़ें महंगी हुईं या सस्ती।

धारा 12, 12A, 12AA एवं 12AB – पंजीकरण व अनुपालन प्रक्रिया (ऑनलाइन e-Filing Portal सहित)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11

“धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु धारण की गई संपत्ति से आय”

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1. परिचय

धारा 11 उन ट्रस्टों/संस्थाओं को आयकर में छूट प्रदान करती है, जिनकी संपत्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से धर्मार्थ (Charitable) या धार्मिक (Religious) उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट में धरी हो, और जो कुछ शर्तों का पालन करते हैं।

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2. लागू होने की शर्तें

• ट्रस्ट या संस्था का पंजीकरण धारा 12AB (पूर्व में 12AA) के अंतर्गत होना चाहिए।

• संपत्ति ट्रस्ट या वैधानिक दायित्व के तहत धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए धरी हो।

• उद्देश्य:

  • धर्मार्थ प्रयोजन (जैसा कि धारा 2(15) में परिभाषित)

  • धार्मिक प्रयोजन

  • या दोनों

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3. मुख्य प्रावधान

(a) भारत में प्रयुक्त आय पर छूट

• ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय भारत में प्रयुक्त की जाने पर छूट योग्य है।

• कम से कम 85% आय का उपयोग उसी वर्ष धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजन में होना चाहिए।

• शेष 15% आय बिना किसी शर्त के रखी जा सकती है।

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(b) आय का संचय (Accumulation)

• यदि आय उसी वर्ष में प्रयुक्त नहीं होती और भविष्य में प्रयुक्त करने हेतु रखी जाती है:

  • अधिकतम 5 वर्षों तक संचय की अनुमति।

  • Form 10 में कारण और अवधि का उल्लेख करते हुए, ITR की नियत तिथि से पहले जमा करना आवश्यक।

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(c) पूंजीगत लाभ पर छूट

• यदि ट्रस्ट की पूंजीगत संपत्ति बेची जाती है और प्राप्त धनराशि अन्य पूंजीगत संपत्ति में पुनर्निवेश की जाती है, तो पूंजीगत लाभ को प्रयुक्त माना जाएगा।

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(d) विदेश में प्रयुक्त आय

• विदेश में प्रयुक्त आय पर छूट नहीं, सिवाय:

  • ट्रस्ट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कल्याण हो, जिसमें भारत की रुचि हो।

  • CBDT से पूर्व अनुमोदन हो।

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(e) स्वैच्छिक योगदान

• विशेष निर्देश के साथ प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान (कॉर्पस हेतु) – धारा 11(1)(d) के अंतर्गत पूर्ण छूट।

• अन्य स्वैच्छिक अंशदान – आय मानी जाएगी, लेकिन यदि प्रयुक्त होती है तो धारा 11 में छूट।

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4. छूट पाने की आवश्यक शर्तें

1. ट्रस्ट का पंजीकरण धारा 12AB में होना चाहिए।

2. सही तरीके से खाताबही (Books of Account) रखना आवश्यक।

3. आय बुनियादी छूट सीमा से अधिक हो तो ऑडिट आवश्यक (Form 10B/10BB)।

4. निधि केवल धारा 11(5) में निर्दिष्ट निवेश माध्यमों में ही निवेश हो।

5. आय का कोई भाग विशेष व्यक्ति (धारा 13(1)(c) के अनुसार) के लाभ हेतु न हो।

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5. उप-धाराएँ

• धारा 11(1) – भारत में प्रयुक्त आय।

• धारा 11(2) – 15% से अधिक संचय की अनुमति, शर्तों सहित।

• धारा 11(3) – संचयित आय का गैर-प्रयोग।

• धारा 11(4) – ट्रस्ट द्वारा संचालित व्यवसाय से आय।

• धारा 11(5) – निवेश के अनुमोदित साधन।

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6. उदाहरण

मान लीजिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट की आय ₹10,00,000 है:

• कम से कम ₹8,50,000 (85%) उसी वर्ष धर्मार्थ/धार्मिक कार्य में लगानी होगी।

• शेष ₹1,50,000 बिना शर्त रखी जा सकती है।

• यदि ट्रस्ट ₹4,00,000 भविष्य में अस्पताल निर्माण हेतु रखना चाहता है, तो Form 10 दाखिल करना होगा और निवेश धारा 11(5) के तहत करना होगा।

                ┌───────────────────────────┐

                │  क्या ट्रस्ट/संस्था         │

                │  धारा 12AB में पंजीकृत है? │

                └───────────┬───────────────┘

                            │

             हाँ ───────────┘

                            │

              ┌─────────────▼─────────────┐

              │  क्या आय ट्रस्ट की         │

              │  संपत्ति से प्राप्त हुई है │

              │  जो धर्मार्थ/धार्मिक हेतु  │

              │  धरी है?                   │

              └─────────────┬─────────────┘

                            │

             हाँ ───────────┘

                            │

         ┌──────────────────▼───────────────────┐

         │  आय का कम से कम 85% भारत में          │

         │  धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजन में          │

         │  उसी वर्ष खर्च होना चाहिए।            │

         └──────────────────┬───────────────────┘

                            │

        ┌───────────हाँ─────┘

        │

        ▼

   ┌───────────────┐

   │  छूट योग्य आय │

   └───────────────┘

                            │

            नहीं ────────────┘

                            │

     ┌──────────────────────▼──────────────────────┐

     │ शेष राशि (15% से अधिक) संचय करने हेतु:       │

     │ - अधिकतम 5 वर्ष तक                          │

     │ - Form 10 दाखिल करना                        │

     │ - निवेश धारा 11(5) के तहत                   │

     └──────────────────────┬──────────────────────┘

                            │

                ┌───────────▼───────────┐

                │  क्या शर्तें पूरी हैं? │

                └───────────┬───────────┘

                            │

              हाँ ──────────┘

                            │

                   ┌────────▼────────┐

                   │  छूट योग्य आय   │

                   └─────────────────┘

धारा 12 – ट्रस्ट या संस्थाओं की अंशदान से आय

(1) स्वैच्छिक अंशदान की आय

• अगर कोई ट्रस्ट या संस्था, जो पूरी तरह से धार्मिक या परोपकारी (charitable) उद्देश्यों के लिए बनाई गई है,
  कोई स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करती है,
  तो उसे धारा 11 के अंतर्गत ट्रस्ट की संपत्ति से प्राप्त आय माना जाएगा।

• लेकिन कॉर्पस (Corpus) दान — यानी ऐसे दान जिनके बारे में दाता ने स्पष्ट निर्देश दिया हो कि यह राशि ट्रस्ट के स्थायी कोष में जोड़ी जाए — को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

• इन पर धारा 11 और धारा 13 के प्रावधान लागू होंगे।

---

(2) सेवाओं का मूल्य (Value of Services)

• अगर कोई धार्मिक/परोपकारी ट्रस्ट जो अस्पताल, चिकित्सा संस्थान या शैक्षणिक संस्थान चला रहा है,
  अपने संस्थान की मुफ्त या रियायती दर पर सेवाएं देता है —
  और वह सेवाएं उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जो धारा 13(3) में बताए गए related persons हैं (जैसे संस्थापक, ट्रस्टी, मैनेजर, उनके रिश्तेदार आदि),
  तो उस सेवा का मूल्य उसी साल की आय मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा।

• यहां "मूल्य" से मतलब है — वह फायदा या सुविधा जो मुफ्त या रियायती दर पर दी गई हो।

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(3) गुजरात भूकंप राहत के लिए प्राप्त दान (Special Rule)

• धारा 80G(2)(d) के तहत गुजरात भूकंप राहत के लिए जो दान ट्रस्ट या संस्था को मिला है:

  1. अगर उस दान का आय-व्यय का विवरण समय पर निर्धारित प्राधिकारी को नहीं दिया गया,

  2. या उस दान का उपयोग राहत कार्यों के अलावा किसी और उद्देश्य में किया गया,

  3. या 31 मार्च 2004 तक Prime Minister's National Relief Fund में ट्रांसफर नहीं किया गया,
     तो वह राशि उसी साल की आय मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा।

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संक्षिप्त फ्लोचार्ट

      स्वैच्छिक अंशदान

        │

        ├─► कॉर्पस दान? ──► हाँ → धारा 12(1) में शामिल नहीं

        │                   │

        │                   नहीं

        │

        ├─► पूरी तरह धार्मिक/परोपकारी ट्रस्ट को मिला? → हाँ → धारा 11 के तहत आय मानी जाएगी

        │

        ├─► मुफ्त/रियायती सेवा Related Person को? → हाँ → धारा 12(2) के तहत आय मानी जाएगी

        │

        └─► गुजरात भूकंप राहत के लिए दान, शर्त पूरी नहीं? → हाँ → धारा 12(3) के तहत आय मानी जाएगी

धारा 12A – धारा 11 और 12 लागू होने की शर्तें

धारा 11 और 12 के तहत ट्रस्ट/संस्था की आय पर छूट तभी मिलेगी जब नीचे दी गई शर्तें पूरी हों:

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1. पंजीकरण से संबंधित शर्तें

(a) पुराने प्रावधान (1 जुलाई 1973 से पहले या निर्माण के 1 वर्ष के भीतर)

• ट्रस्ट/संस्था को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और तरीके से Principal Commissioner / Commissioner के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

• अगर देरी से आवेदन किया है, तो छूट:

  1. निर्माण की तारीख से मिलेगी, अगर अधिकारी को लिखित कारण से संतोष हो कि देरी उचित कारणों से हुई।

  2. अन्यथा आवेदन वाले वित्तीय वर्ष के पहले दिन से मिलेगी।

• यह प्रावधान 1 जून 2007 के बाद लागू नहीं।

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(aa) 1 जून 2007 के बाद

• आवेदन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और तरीके से करना होगा।

• पंजीकरण धारा 12AA में होना चाहिए।

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(ab) अगर ऑब्जेक्ट्स बदले

• अगर पंजीकरण मिलने के बाद ट्रस्ट/संस्था के उद्देश्यों (objects) में बदलाव हुआ है और वे पंजीकरण की शर्तों से मेल नहीं खाते,
  तो 30 दिनों में आवेदन कर पुनः पंजीकरण लेना होगा।

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(ac) नए पंजीकरण के केस

• निम्न परिस्थितियों में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म व तरीके से आवेदन करना होगा और पंजीकरण धारा 12AB में होगा:

  1. पुराने 12A/12AA पंजीकृत ट्रस्ट — 1 अप्रैल 2021 से 3 महीने के भीतर।

  2. 12AB पंजीकृत/10(23C) अनुमोदित और पंजीकरण/अनुमोदन की अवधि समाप्त हो रही है — समाप्ति से 6 महीने पहले।

  3. प्रोविजनली पंजीकृत — समाप्ति से 6 महीने पहले या गतिविधि शुरू होने के 6 महीने के भीतर (जो पहले हो)।

  4. धारा 11(7) की पहली प्रोविजो के कारण पंजीकरण निष्क्रिय — संबंधित AY से 6 महीने पहले।

  5. ऑब्जेक्ट्स में गैर-अनुरूप बदलाव — 30 दिनों में।

  6. अन्य केस:

     • गतिविधि शुरू नहीं हुई: संबंधित AY से 1 माह पहले।

     • गतिविधि शुरू हो चुकी है और पहले कोई छूट नहीं ली: कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

• देरी होने पर, अगर उचित कारण हो, तो अधिकारी देरी माफ कर सकते हैं।

---

2. बुक्स और ऑडिट से संबंधित शर्तें

• अगर कुल आय (बिना धारा 11 और 12 की छूट) नॉन-टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है:

  1. बुक्स और डॉक्यूमेंट्स निर्धारित तरीके और स्थान पर रखना।

  2. ऑडिट रिपोर्ट (सेक्शन 288(2) के तहत एकाउंटेंट द्वारा) सेक्शन 44AB में बताई गई समय-सीमा तक देना।

---

3. रिटर्न फाइलिंग की शर्त

• धारा 139(4A) के तहत ITR समय पर फाइल करना (सेक्शन 139(1) या 139(4) के समय-सीमा में)।

---

4. आवेदन की तारीख से प्रभाव

• 1 जून 2007 के बाद के आवेदन के लिए छूट:

  • उसी AY से मिलेगी जो आवेदन वाले FY के बाद आता है।

• विशेष केस:

  1. धारा 12A(1)(ac)(i) — पहले से पंजीकरण वाले केस में पुरानी तारीख से छूट।

  2. धारा 12A(1)(ac)(iii) — प्रोविजनल पंजीकरण वाले केस में उसी AY से छूट जिसके लिए प्रोविजनल मिला था।

---

संक्षिप्त फ्लोचार्ट

धारा 11 और 12 की छूट

    │

    ├─► पंजीकरण आवेदन (सही समय और फॉर्मेट)

    │       │

    │       ├─► ऑब्जेक्ट्स बदले? → 30 दिनों में सूचना और पुन: पंजीकरण

    │       ├─► प्रोविजनल या रिन्यूअल के केस → समय-सीमा अनुसार आवेदन

    │       └─► देरी? → उचित कारण पर कंडोनेशन संभव

    │

    ├─► बुक्स और ऑडिट → हाँ

    ├─► ITR समय पर फाइल → हाँ

    │

    └─► वरना → धारा 11 और 12 की छूट नहीं मिलेगी

धारा 12AB – नये पंजीकरण की प्रक्रिया (Fresh Registration)

(धारा 12A(1)(ac) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर)

1. आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई

(a)

• यदि आवेदन sub-clause (i) के तहत है →
  प्रधान आयकर आयुक्त/आयुक्त लिखित आदेश द्वारा 5 वर्ष के लिए पंजीकरण देंगे।
  (नोट: यदि पिछले 2 वर्षों की कुल आय ₹5 करोड़ से कम है तो यह अवधि 10 वर्ष होगी)

(b)

• यदि आवेदन sub-clause (ii), (iii), (iv), (v) या item (B) of sub-clause (vi) के तहत है:

  1. ट्रस्ट/संस्था से आवश्यक दस्तावेज़/जानकारी मंगवाई जाएगी और जांच की जाएगी:

     • (A) गतिविधियों की सच्चाई (Genuineness)

     • (B) अन्य लागू कानूनों का पालन (जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों)

  2. यदि अधिकारी संतुष्ट है:

     • 5 वर्ष के लिए पंजीकरण देंगे (₹5 करोड़ से कम आय पर → 10 वर्ष)

  3. यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं है:

     • आवेदन अस्वीकार कर देंगे और (कुछ मामलों में) पंजीकरण रद्द भी कर सकते हैं

     • अस्वीकृति से पहले सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है

(c)

• यदि आवेदन item (A) of sub-clause (vi) के तहत है →
  Provisional Registration दिया जाएगा (3 वर्ष के लिए)

  • यह पंजीकरण उस असेसमेंट वर्ष से लागू होगा, जिससे पंजीकरण मांगा गया है।

---

2. समय-सीमा

• क्लॉज (a) के मामले में → आवेदन प्राप्ति माह के अंत से 3 माह में आदेश

• क्लॉज (b) के मामले में → आवेदन प्राप्ति तिमाही के अंत से 6 माह में आदेश

• क्लॉज (c) के मामले में → आवेदन प्राप्ति माह के अंत से 1 माह में आदेश

---

3. पंजीकरण रद्द करने की स्थिति (Specified Violations)

यदि पंजीकरण के बाद नीचे दिए गए में से कोई उल्लंघन पाया गया तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है:

1. आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगाना

2. व्यावसायिक आय उद्देश्यों के अनुरूप न होना या अलग बही-खाता न रखना

3. निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए आय लगाना (जो सार्वजनिक हित में न हो)

4. नए ट्रस्ट द्वारा किसी एक धार्मिक समुदाय/जाति के हित में आय लगाना

5. गतिविधियां नकली हों या शर्तों के अनुरूप न हों

6. अन्य कानून का उल्लंघन (और उस पर आदेश/डिक्री अंतिम हो चुका हो)

7. आवेदन में गलत या झूठी जानकारी देना

---

4. पंजीकरण रद्द करने की समय-सीमा

• नोटिस जारी होने वाली तिमाही के अंत से 6 माह के भीतर आदेश पारित करना होगा।

चरण	कार्य	विवरण	समयसीमा
1	आवेदन दाखिल	फॉर्म 10A (नए पंजीकरण/नवीनीकरण/प्रोविजनल से रेगुलर) या 10AB (संशोधन/रिन्यूअल) को ई-फाइल करना
2	दस्तावेज अपलोड	ट्रस्ट डीड/पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन, मेमोरेंडम, गतिविधि रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आदि अपलोड करना	साथ में फॉर्म जमा करते समय
3	AO/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँच	आवेदन और दस्तावेजों की जांच, आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण/अतिरिक्त दस्तावेज मांगना	आवेदन प्राप्त होने से 3 माह के भीतर
4	पंजीकरण जारी / अस्वीकृत	अधिकारी संतुष्ट होने पर Form 10AC के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, अन्यथा अस्वीकृति आदेश देगा	3 माह के भीतर
5	वैधता अवधि	सामान्यतः पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष (प्रोविजनल पंजीकरण 3 वर्ष के लिए)
6	नवीनीकरण	पंजीकरण समाप्त होने से कम से कम 6 माह पहले फॉर्म 10AB के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन
7	संशोधन	किसी भी वस्तु, उपविधि, नियम में परिवर्तन होने पर 30 दिन के भीतर फॉर्म 10AB से सूचित करना

• नया ट्रस्ट/संस्थान पहले प्रोविजनल पंजीकरण (3 वर्ष) लेगा।

• गतिविधियाँ शुरू होने के बाद रेगुलर पंजीकरण (5 वर्ष) लेना होगा।

• 12AB पंजीकरण के बिना धारा 11 और 12 के लाभ नहीं मिलेंगे।

• ऑनलाइन पंजीकरण Income Tax e-Filing Portal के माध्यम से होता है।

धारा 12AB ऑनलाइन पंजीकरण (Income Tax e-Filing Portal पर)

चरण	कार्य	विवरण
1	पोर्टल पर लॉगिन	https://www.incometax.gov.in पर जाएँ और ट्रस्ट/संस्थान का यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड से लॉगिन करें
2	E-File मेन्यू चुनें	टॉप मेन्यू में e-File → Income Tax Forms → File Income Tax Forms पर क्लिक करें
3	सही फॉर्म चुनें	खोज बार में Form 10A (नए पंजीकरण/प्रोविजनल/रेगुलर) या Form 10AB (संशोधन/रिन्यूअल) टाइप करें और Apply पर क्लिक करें
4	आवेदन प्रकार चुनें	ड्रॉपडाउन में से Section 12AB Registration और उपयुक्त ऑप्शन (नया / नवीनीकरण / संशोधन) चुनें
5	फॉर्म भरें	संस्था की बेसिक जानकारी, स्थापना तिथि, पता, ट्रस्ट डीड का विवरण, ऑब्जेक्ट्स आदि भरें
6	दस्तावेज अपलोड करें	PDF फॉर्मेट में ट्रस्ट डीड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन, गतिविधि रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, उपविधि, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें
7	प्रीव्यू और वेरिफाई	फॉर्म को चेक करें और फिर EVC (आधार OTP) / DSC (डिजिटल सिग्नेचर) से वेरिफाई करें
8	सबमिट करें	सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद Acknowledgement Number जेनरेट होगा
9	AO द्वारा प्रोसेसिंग	AO (Assessing Officer) आवेदन और दस्तावेज जांच करेगा, आवश्यकता होने पर स्पष्टीकरण मांगेगा
10	पंजीकरण सर्टिफिकेट	संतुष्ट होने पर Form 10AC में पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा (5 वर्ष वैधता)

---

• 
  सभी दस्तावेज स्कैन PDF फॉर्मेट में और 300 KB से कम साइज में होने चाहिए।

• संस्था का ईमेल और मोबाइल पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए, ताकि OTP और नोटिफिकेशन मिलें।

• समयसीमा का ध्यान रखें: नवीनीकरण आवेदन पंजीकरण समाप्त होने से 6 माह पहले करें।

आयकर अधिनियम की धारा 12, 12A, 12AA और 12AB – संयुक्त सारणी

धारा	विषय	मुख्य प्रावधान	विशेष बिंदु
धारा 12	ट्रस्ट/संस्थान की आय (स्वैच्छिक योगदान)	- ट्रस्ट या संस्था को प्राप्त स्वैच्छिक योगदान (जो कॉर्पस हेतु न हो) को धारा 11 के तहत "संपत्ति से आय" माना जाएगा।- धारा 13 की शर्तें लागू होंगी।- ट्रस्ट द्वारा संबंधित व्यक्तियों को मुफ्त/रियायती दर पर दी गई मेडिकल या शैक्षणिक सेवाओं का मूल्य आय मानी जाएगी।	- कॉर्पस दान अलग माना जाएगा।- 80G(5C) के तहत गुजरात भूकंप राहत हेतु प्राप्त राशि का गलत उपयोग/अप्रयुक्त रहने पर आय मानी जाएगी।
धारा 12A	पंजीकरण हेतु शर्तें	- धारा 11 और 12 के लाभ पाने के लिए ट्रस्ट/संस्था को 12AB के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।- लेखा-परीक्षण (Audit) की शर्त यदि कुल आय छूट के बिना मूल सीमा से अधिक हो।- रिटर्न समय से दाखिल करना अनिवार्य।	- पंजीकरण के लिए आवेदन धारा 12AB में निर्धारित तरीके से।- पूर्वव्यापी पंजीकरण का प्रावधान नहीं।
धारा 12AA	पंजीकरण प्रक्रिया (अब अप्रभावी)	- पहले ट्रस्ट का पंजीकरण 12AA के तहत होता था।- इसमें जाँच होती थी: (i) ट्रस्ट/संस्था की वस्तुओं की वास्तविकता, (ii) गतिविधियों की प्रामाणिकता।- अब इसे धारा 12AB ने प्रतिस्थापित कर दिया है।	- 1 अप्रैल 2021 से नई पंजीकरण प्रक्रिया 12AB में स्थानांतरित।
धारा 12AB	नई पंजीकरण प्रक्रिया	- 1 अप्रैल 2021 से लागू।- पंजीकरण/नवीनीकरण नियत अवधि के लिए।- प्रारंभिक पंजीकरण 3 वर्ष के लिए, बाद में 5 वर्ष के लिए।- समय-समय पर नवीनीकरण अनिवार्य।- पंजीकरण निरस्त करने के प्रावधान भी शामिल।	- सभी पुराने 12A/12AA पंजीकरण धारकों को पुनः पंजीकरण लेना पड़ा।- समयसीमा व प्रपत्र (Form 10A/10AB) अनिवार्य।