⚖ मामला – Shiv Steels vs State of Assam (SC, 11-Sep-2025)
यह विवाद Assam General Sales Tax Act, 1993 की Section 19 (normal assessment की limitation) और Section 21 (reassessment / escaped assessment) के interpretation पर था।
Assessment years: 2003-04 से 2005-06
🔹 तथ्य
1. Revenue ने assessee का assessment किया लेकिन वो Section 19 में दिए गए limitation period से बाहर हो गया।
👉 इसलिए concerned authority ने कहा कि assessment time-barred है और invalid कर दिया।
2. बाद में Revenue ने Commissioner से sanction (21-3-2011) लिया और re-assessment order (31-3-2011) पास कर दिया, Section 21 का सहारा लेते हुए।
3. Gauhati High Court ने कहा कि Section 21 के तहत यह reassessment valid है (क्योंकि sanction मिल गया था और 4 साल की extended period में order पास हो गया)।
4. Supreme Court ने High Court के फैसले को quash कर दिया।
🔹 Supreme Court का Reasoning
Section 19: Normal assessment का limitation fix करता है।
एक बार अगर assessment उसी समय सीमा में नहीं किया गया, तो वो invalid माना जाएगा।
Section 21: Escaped assessment / reassessment की power देता है, लेकिन ये तभी use हो सकता है जब पहले कोई valid assessment हुआ हो या कुछ escaped हो।
यहाँ situation यह थी:
Assessment पहले ही time-barred घोषित हो चुका था।
यानी valid assessment था ही नहीं।
ऐसे में Revenue Section 21 का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि वो मानो null & void assessment को revive करने जैसा है।
👉 SC ने साफ कहा:
अगर assessment Section 19 के तहत limitation से बाहर हो चुका है और invalid है, तो Revenue Section 21 के ज़रिए उसे दोबारा नहीं कर सकता।
🔹 Principles Evolved
1. Limitation substantive law है – Assessment power limitation से बंधा हुआ है।
2. Extended limitation का इस्तेमाल rare होना चाहिए, routine में नहीं।
3. एक बार assessment time-barred हो गया तो उसको validate करने का कोई shortcut नहीं है।
4. Revenue को procedural fairness और certainty को respect करना होगा।
🔹 GST Context में Relevance
GST में भी यही issue आता है:
Section 73 → normal period (3 साल)।
Section 74 → extended period (5 साल, fraud/suppression के cases)।
Practical problem: Officers कई बार जब Section 73 की limitation खत्म हो जाती है, तब routine में Section 74 का notice जारी कर देते हैं, बिना किसी fraud/suppression के आधार के।
Supreme Court का यह principle GST पर भी लागू किया जा सकता है:
Extended period exception है, rule नहीं।
अगर सामान्य limitation खत्म हो गई तो officer बाद में Section 74 से case revive नहीं कर सकता, जब तक कि fraud या suppression का specific evidence न हो।
Supreme Court ने कहा कि time-barred assessment को Section 21 (reassessment) के जरिए जीवित नहीं किया जा सकता। Limitation एक substantive right है। इसी logic को GST cases में Section 73 और Section 74 पर भी लागू किया जा सकता है – यानी extended period केवल genuine मामलों में ही, न कि routine में।
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