Important Update on Personal Hearings in GST

🚨 जीएसटी में व्यक्तिगत सुनवाई पर विस्तृत जानकारी

📌 सीबीआईसी का नया निर्देश (5 नवंबर 2024)

अब जीएसटी मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से होगी। यह फैसला डिजिटल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और सुनवाई प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

📌 शारीरिक (फिजिकल) सुनवाई की प्रक्रिया

यदि किसी पार्टी को फिजिकल सुनवाई की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह इसके लिए विशेष अनुरोध कर सकती है। इस अनुरोध को स्वीकार करने के लिए उचित कारण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, और अधिकारी इसे रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। इसका मतलब यह है कि केवल जायज कारण होने पर ही शारीरिक सुनवाई की अनुमति मिलेगी।

📌 पुराने निर्देशों की पुन: स्थापना

इस नए निर्देश में 21 अगस्त 2020 के दिशा-निर्देशों को फिर से लागू किया गया है, जो वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की ओर अग्रसर थे। 28 जुलाई 2022 में किए गए संशोधन को हटा दिया गया है, जिसमें शारीरिक सुनवाई को अधिक प्राथमिकता दी गई थी।

📌 इस बदलाव के लाभ

1. समय और खर्च की बचत – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई से समय और यात्रा खर्च में कमी आएगी।

2. सुलभता और लचीलापन – पार्टियां दूर से भी सुनवाई में शामिल हो सकती हैं, जिससे प्रक्रिया में सुविधा बढ़ेगी।

3. डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने में आसानी – वर्चुअल सुनवाई में डिजिटल दस्तावेज़ और सबूत प्रस्तुत करना आसान हो जाता है, जिससे प्रक्रिया तेज होती है।

📌 कब शारीरिक सुनवाई उपयुक्त हो सकती है?

जब मामलों में जटिल कानूनी या तकनीकी प्रश्न हों।

जब पक्षकार या उनका प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ हों।

विशेष परिस्थितियों में, जब भौतिक साक्ष्यों की जांच आवश्यक हो।

निष्कर्ष

यह नया नियम प्रक्रिया को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाने के साथ-साथ इसे तेज और सुविधाजनक बनाने का प्रयास है। साथ ही, जरूरतमंद मामलों के लिए शारीरिक सुनवाई का विकल्प भी खुला रखा गया है, जिससे सुनवाई में न्यायसंगतता और पारदर्शिता बनी रहे।