यह पत्र इसलिए निकला है क्योंकि 22 सितम्बर 2025 से सरकार ने GST की दरें बदल दी हैं। सरकार यह देखना चाहती है कि टैक्स बदलने के बाद चीज़ों की कीमत (MRP) पर क्या असर पड़ा। सभी GST ऑफिस (CGST Zones) को अपने-अपने इलाके से दुकानदारों, व्यापारियों और बाज़ार संघों से वस्तुओं के दाम का डेटा इकट्ठा करना है। हर चीज़ का नाम और ब्रांड लिखकर उसकी कीमत 22 सितम्बर 2025 से पहले और उसके बाद बतानी होगी। Format ऐसा होगा: | S. No | वस्तु | ब्रांड | MRP (22.9.2025 से पहले) | MRP (22.9.2025 के बाद) | पहली रिपोर्ट 30 सितम्बर 2025 तक भेजनी है, उसके बाद हर महीने की रिपोर्ट 20 तारीख तक भेजनी होगी, आखिरी रिपोर्ट मार्च 2026 तक देनी है। रिपोर्ट ईमेल से budget-cbec@nic.in पर भेजनी है। सरकार यह जांचना चाहती है कि GST दरें बदलने से चीज़ें महंगी हुईं या सस्ती।
