Rule 47A of the CGST Rules – Effective from 1st November 2024🔹Explanation of Relevant Sections of the CGST Act, 2017🔹List of services under the Reverse Charge Mechanism (RCM) in GST as of October 2024

यहाँ Rule 47A और GST से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों का हिंदी में विवरण दिया गया है:

1. CGST नियम 47A (1 नवंबर 2024 से लागू)

नियम 47A को CGST ढांचे में विशेष अनुपालन या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके कार्यान्वयन का उद्देश्य इनवॉइसिंग, रिटर्न फाइलिंग, या अन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं को हाल के GST संशोधनों के साथ संगत बनाना हो सकता है। इसके सटीक प्रावधान आधिकारिक अधिसूचना और नियमों पर निर्भर होंगे।

2. CGST अधिनियम, 2017 के संबंधित प्रावधान

GST अनुपालन और प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं:

धारा 9(3): उन सेवाओं या वस्तुओं के लिए उलटा शुल्क प्रणाली (RCM) निर्दिष्ट करता है, जहां प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होता है।

धारा 16: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करने की शर्तों का उल्लेख करती है।

धारा 31(3)(f): RCM लेनदेन के लिए इनवॉइस जारी करने का प्रावधान करती है, जिसमें यह आवश्यक है कि यदि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है तो प्राप्तकर्ता स्वयं एक इनवॉइस जारी करे।

धारा 49: GST के तहत कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य राशियों के भुगतान को नियंत्रित करता है।

धारा 50: कर भुगतान में देरी होने पर ब्याज देयता को निर्दिष्ट करता है।

धारा 73/74: मांग और वसूली प्रावधानों को कवर करती है, जहां कर अनुत्तरित होता है या ITC गलत तरीके से लिया जाता है।

3. अक्टूबर 2024 तक उलटा शुल्क प्रणाली (RCM) के तहत सेवाओं की सूची

RCM के तहत जिन सेवाओं पर प्राप्तकर्ता को कर अनुपालन की ज़िम्मेदारी होती है, उनमें प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित हैं:

वकील द्वारा सेवाएं (व्यवसायिक इकाइयों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं)।

मोटर वाहन किराए पर देने की सेवाएं (यदि सेवा प्रदाता GST में पंजीकृत नहीं है)।

गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) द्वारा सेवाएं (सड़क मार्ग से सामान का परिवहन)।

स्पॉन्सरशिप सेवाएं (जहाँ प्रायोजक को GST का भुगतान करना होता है)।

निदेशक द्वारा सेवाएं (कुछ मामलों में निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक)।

बीमा एजेंट द्वारा सेवाएं (बीमा व्यवसाय को दी जाने वाली)।

सुरक्षा सेवाओं की आपूर्ति (यदि प्रदाता पंजीकृत नहीं है)।

कैज़ुअल टैक्सेबल पर्सन सेवाएं जैसे प्रदर्शनियाँ, आयोजन, आदि।

यह मुख्य सेवाओं की सूची है; CBIC से अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि RCM का दायरा बढ़ सकता है।

4. RCM के तहत स्व-इनवॉइस का नमूना प्रारूप

RCM के तहत, यदि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है तो प्राप्तकर्ता को स्व-इनवॉइस जारी करना होता है। इसका एक सरल प्रारूप निम्नलिखित है:

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उलटा शुल्क प्रणाली (RCM) के तहत स्व-इनवॉइस

वस्त्र/सेवाओं का विवरण

नोट्स:

RCM के तहत देय कुल कर का उल्लेख करें।

स्व-इनवॉइस केवल आंतरिक अनुपालन के लिए होता है (आपूर्तिकर्ता के साथ साझा नहीं किया जाता)।

यह CGST अधिनियम की धारा 31(3)(f) के अनुसार जारी किया जाता है।

GST Update GSTR 9 & 9C for FY 2023-24 is now available for filing

वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C की फाइलिंग अब उपलब्ध है, और टर्नओवर के आधार पर इसे भरना अनिवार्य है।

1. GSTR-9 – वार्षिक रिटर्न

किसके लिए अनिवार्य: जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक है।

उद्देश्य: यह वार्षिक रिटर्न पूरे वर्ष में भरे गए मासिक या त्रैमासिक रिटर्न (GSTR-1 और GSTR-3B) का एक विस्तृत सारांश है। इसमें पूरे वर्ष की बिक्री, खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), और अन्य समायोजनों का ब्यौरा होता है।

महत्व: GSTR-9 भरने से करदाता वित्तीय वर्ष में किसी भी त्रुटि या समायोजन की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। यह वित्तीय समापन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे खातों की सटीकता सुनिश्चित होती है।

2. GSTR-9C – पुनःमिलान विवरण और ऑडिट

किसके लिए अनिवार्य: जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक है। यह सीमा उन व्यवसायों के लिए लागू होती है जिन्हें GST ऑडिट के लिए निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य: GSTR-9C एक पुनःमिलान विवरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि GSTR-9 में रिपोर्ट किए गए आंकड़े वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों से मेल खाते हैं। यह प्रक्रिया आंकड़ों की सटीकता के लिए एक अतिरिक्त स्तर की जांच प्रदान करती है।

प्रमाणीकरण: GSTR-9C को  प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य रिटर्न और वित्तीय रिकॉर्ड के बीच किसी भी अंतर को स्पष्ट करना और इसे ठीक से पुनःमिलान करना है।

GSTR-9 और GSTR-9C की सही और समय पर फाइलिंग न केवल GST कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है, बल्कि दंड से बचाव में भी सहायक होती है। इससे सरकार को करदाताओं की वार्षिक गतिविधियों का सटीक और समग्र विवरण मिलता है, जो प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

Time limit for issuing different income-tax notices and completion of the assessment

यहाँ विभिन्न प्रकार की आयकर नोटिसों के जारी करने और आकलन पूरा करने के समय-सीमा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

1. धारा 143(2) के तहत नोटिस – स्क्रूटनी आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा: जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है, उसके अंत से 3 महीने के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: धारा 143(3) के तहत आकलन संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

2. धारा 148 के तहत नोटिस – पुनःआकलन या आय छूट जाने का आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा:

यदि छूटी हुई आय ₹50 लाख या उससे कम है: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 3 वर्षों के भीतर नोटिस जारी किया जा सकता है।

यदि छूटी हुई आय ₹50 लाख से अधिक है: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 10 वर्षों के भीतर नोटिस जारी किया जा सकता है।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: नोटिस जारी किए गए वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर पुनःआकलन पूरा होना चाहिए।

3. धारा 144 के तहत नोटिस – बेस्ट जजमेंट आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा: इस धारा के तहत विशेष रूप से नोटिस जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह तब लागू होती है जब करदाता रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है या पूछताछ का जवाब नहीं देता।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए।

4. धारा 148A(d) के तहत नोटिस – धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले जांच करना

नोटिस जारी करने की समय सीमा: यदि असेसिंग अधिकारी को नोटिस जारी करने से पहले जांच करना आवश्यक लगता है, तो वे करदाता को धारा 148A(b) के तहत मौका देते हैं, जो सामान्यतः 1 महीने के भीतर समाप्त हो जाता है।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: इसे धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

5. धारा 153 – आकलन पूरा करने की समय सीमा

धारा 143 के तहत नियमित आकलन या धारा 144 के तहत बेस्ट जजमेंट आकलन: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर।

धारा 147 के तहत पुनःआकलन: धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर।

खोज/जब्ती के मामलों में धारा 153A के तहत आकलन: जिसमें खोज का अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया हो, उसके वित्तीय वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर।

ये समय-सीमाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आकलन समय पर पूरा हो, और करदाता को उनके आकलन की स्थिति के बारे में स्पष्टता मिल सके। यदि आयकर विभाग इन समय-सीमाओं को पूरा नहीं करता है, तो कार्यवाही अमान्य हो सकती है।

Here’s an overview of the time limits for issuing various income tax notices and completing the assessments in India:

1. Notice under Section 143(2) – Scrutiny Assessment

Time Limit to Issue Notice: Must be issued within 3 months from the end of the financial year in which the return was furnished.

Time Limit for Completion: Assessment under Section 143(3) should be completed within 9 months from the end of the assessment year.

2. Notice under Section 148 – Reassessment or Income Escaping Assessment

Time Limit to Issue Notice:

If the escaped income is less than or equal to ₹50 lakh: Notice can be issued within 3 years from the end of the relevant assessment year.

If the escaped income is more than ₹50 lakh: Notice can be issued within 10 years from the end of the relevant assessment year.

Time Limit for Completion: The reassessment should be completed within 12 months from the end of the financial year in which the notice was served.

3. Notice under Section 144 – Best Judgment Assessment

Time Limit to Issue Notice: This section does not have a specific time limit for issuing the notice, as it applies when the taxpayer fails to file a return or respond to inquiries.

Time Limit for Completion: Should be completed within 9 months from the end of the assessment year.

4. Notice under Section 148A(d) – Conducting Inquiry before Issue of Notice under Section 148

Time Limit to Issue Notice: If the assessing officer believes an inquiry is necessary before issuing a notice under Section 148, they must provide an opportunity to the taxpayer under Section 148A(b), which typically concludes within 1 month.

Time Limit for Completion: Completion is typically expected within the time prescribed for issuing notice under Section 148.

5. Section 153 – Time Limit for Completion of Assessment

Regular Assessment under Section 143 or Best Judgment Assessment under Section 144: 9 months from the end of the assessment year.

Reassessment under Section 147: Within 12 months from the end of the financial year in which the notice under Section 148 was issued.

Assessment in Search/Seizure Cases under Section 153A: Within 24 months from the end of the financial year in which the last of the authorization for search was executed.

These time limits ensure timely assessments and allow the taxpayer to have clarity on their assessment status. If the Income Tax Department misses these timelines, the proceedings may be invalid.

*सूचना संख्या 06/2024-सीटी (रेट) का विस्तृत विश्लेषण:* यह सूचना अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM) के तहत लाती है। यह संशोधन पहले की सूचना संख्या 4/2017-सींट्रल टैक्स (रेट) में किया गया है, जो 28 जून 2017 को जारी हुई थी।

 **सूचना संख्या 06/2024-सीटी (रेट) का विस्तृत विश्लेषण:**

यह सूचना अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM) के तहत लाती है। यह संशोधन पहले की सूचना संख्या 4/2017-सींट्रल टैक्स (रेट) में किया गया है, जो 28 जून 2017 को जारी हुई थी।

 मुख्य बिंदु:

1. **नवीनतम संशोधन:**

   - सूचना में एक नया एंट्री नंबर 8 जोड़ा गया है, जो मौजूदा तालिका में क्रमांक 7 के बाद आएगा।

2. **लागू होने वाले अध्याय:**

   - यह संशोधन धातु स्क्रैप के विभिन्न अध्यायों को शामिल करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी प्रकार के धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज का नियम लागू होगा।

3. **रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM):**

   - जब कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति को धातु स्क्रैप बेचता है, तो जीएसटी का भुगतान रजिस्टर्ड व्यक्ति को करना होगा।

   - यह प्रक्रिया टैक्स संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाती है और अनरजिस्टर्ड विक्रेताओं से होने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है।

4. **उद्देश्य और लाभ:**

   - इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य धातु स्क्रैप के व्यापार को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।

   - यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी का सही तरीके से पालन हो, और व्यापार में कानून की अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

5. **व्यापारी और टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण:**

   - यह सूचना व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें यह स्पष्ट करती है कि धातु स्क्रैप की आपूर्ति के मामले में उनके दायित्व क्या होंगे।

इस प्रकार, यह बदलाव जीएसटी के तहत धातु स्क्रैप के व्यापार को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

New notifications issued to give effect to 54th GSTC recommendations

 New notifications issued to give effect to 54th GSTC recommendations

The CBIC has  issused three (03) notifications i.e.,  Notification No.21, 22 & 23 all dt 08.10.24 and one (01) Rate Notification No:06/2024 (CTR) to give effect to the interest waiver scheme under Sec. 128A, special procedure for rectification of order under 73 , 74 or 107 or 108, waiver of late fees to person liable to deduct TDS under 51 from the month of June 2021 onwards along with RCM liabilities for certain metal scrap supplies.

The key points of the notifications are:

1.Notification No. 21/2024-C.T:

This notification notifies dates up to which tax should be paid for waiver of interest/penalties under section 128A of CGST Act 2017. Accordingly, for most registered persons, the last date is 31.03.2025.

 

For some specific cases, it's 6 months from the date of redetermination order.

2.Notification No. 22/2024-CT:

This notifies a special procedure for rectification of certain specified orders issued under sections 73, 74, 107 or 108 of CGST Act.

This relaxation proceedings applies to all cases where input tax credit ITC was disallowed under Sec. 16(4)  earlier but is now eligible under amended provisions of Section 16(5).

The Registered persons can apply for rectification within 6 months of this notification.

The Proper officer will take a decision on application within 3 months.

3.Notification No. 23/2024-CT:

This Notification Waives  late fee for FORM GSTR-7 (TDS return) from June 2021 onwards.

It also Caps late fee at Rs. 25 per day, subject to maximum of Rs. 1000.

It fully waives late fee for nil TDS months.

All these notifications will come into effect from November 1, 2024.

4.Notification No. 06/2024-CT ( Rate):

This notification brings in the supply of metal scrap by an unregistered person to a registered person under RCM.  It amends the earlier notification No. 4/2017-Central Tax (Rate) from June 28, 2017 by adding a new entry No.8 to the table in the original notification, after S. No. 7. This brings the metal scraps of the following chapters under its ambit.

Chapter 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 or 81

The notification will come into effect on October 10, 2024

नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 - केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्ति के किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) का प्रभाव

नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 - केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्ति के किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) का प्रभाव इस प्रकार है:

यदि किरायेदार और मालिक दोनों जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं:

जीएसटी लागू नहीं होता (न तो RCM और न ही FCM)।

यदि किरायेदार पंजीकृत नहीं है और मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत है:

जीएसटी FCM (फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म) के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार और मालिक दोनों जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं:

जीएसटी FCM के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार पंजीकृत है और मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है:

जीएसटी RCM के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार जीएसटी के तहत कंपोजिशन करदाता है:

RCM की देयता उसके लिए एक अतिरिक्त खर्च बन जाएगी क्योंकि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए पात्र नहीं है। @cbic_india कृपया ऐसे करदाताओं को छूट दें।

यदि किरायेदार जीएसटी के तहत नियमित करदाता है:

वह RCM की देयता को ITC के रूप में दावा करने के लिए पात्र है। @cbic_india अधिकांश मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं थे, इस नोटिफिकेशन के कारण सभी को अपनी RCM देयता नकद के माध्यम से चुकानी होगी क्योंकि RCM की देयता अनिवार्य रूप से नकद के माध्यम से ही चुकानी होती है।

यह नियम 10 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।

वाणिज्यिक किराए पर RCM का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संक्षेप में, पंजीकृत करदाताओं के लिए, वाणिज्यिक संपत्ति पर किराया हमेशा कर योग्य होता है, चाहे वह RCM या FCM के तहत हो।

All About GSTR1A

A Small Note on GSTR 1A, do share with people who are filing GST Returns. Important Update in GST Returns one must know.

ITR Late fees for AY 24-25- Curious Case!!

ITR Late fees for AY 24-25- Curious Case!!

Total Income - 6.50 Lacs (All normal Income)

Tax Payable - NIL , Late Fee - Rs. 5000

Higher late fee of Rs. 5000 shall be applicable even in cases when Tax Payable is NIL as default New regime provides for Nil Tax till 7 Lacs (normal Income), But Total Income Limit u/s 234F is still 5 lacs i.e.

<= 5 Lacs-Rs 1000

> 5 Lacs -Rs. 5000

📌Till last Ass year Higher Late fee was applicable only in cases when Tax was payable by Assessee.

GST CIRCULARS From 2017 से 2024 तक

CA Pritam Mahure and Associates

Key Recommendations made by 53rd GST council meeting held today -

Key Recommendations made by 53rd GST council meeting held today -

1. Waver of interest and penalty on demand notices issued under section 73 for Fy 17-18, 18-19, 19-20. Applicable in cases where tax is paid entirely by March 2025.

2. ⁠time limit to avail ITC u/s16(4) filed till 30th Nov instead of Oct For FY 1718 1819 1920 2021

3. ⁠Monetary limit for filing appeal by tax dept. of 20 lakh for tribunal; 1cr for HC and 2 cr for SC.

4. ⁠max amount of pre deposit for filing appeal before appellate authority reduced from 25 cr to 20 cr each for cgst and sgst.

5. ⁠per deposit for filing appeal before tribunal reduced to 20% and 20 cr each for cgst and sgst.

6. ⁠Amendment in law for providing that time limit for filing appeal before tribunal will start from the date government notifies.

7. ⁠extension of time limit to file GSTR 4 till 30 June.

8. ⁠Interest won’t be charged for amount available in cash ledger at time of filing 3B.

9. ⁠insertion of new Form GSTR 1A to allow correction in GSTR 1. It will be allowed to file it before filing 3B.

10. ⁠Bio metric based Aadhar authentication on PAN India basis in a phased manner.

11. ⁠clarification issued on various topics. Few of them are - 12% tax rate for milk can; uniform GST rate of 12% on all carton boxes; clarification on all types of sprinklers will attract 12% and past practice to be as is; 12% rate on all solar cases; services by railways, platform ticket, other services are exempt; service of hostal accommodation outside of educational institutions made exempt with conditions.

वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

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*Legal update*

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*वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट*

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💐सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी। आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।

*केस टाइटल: बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेजिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007*

देरी से file appeal पर highcourt का आदेश *Central Goods and Services Tax Act, section107(4) read section 73 के तहत आदेश पर सुनवाई का अधिकार: Calcutta High Court का निर्णय*

*Central Goods and Services Tax Act, section107(4) read section 73 के तहत आदेश पर सुनवाई का अधिकार: Calcutta High Court का निर्णय*

 Central Goods and Services Tax Act, section 107(4) read section73- प्रस्तुत वाद में section 73 के तहत आदेश पारित करके कर के साथ interest and penalty आरोपित किया गया। याचीकर्ता ने पारित आदेश की जानकारी होते ही विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ अपील दाखिल कर दी। प्रथम अपील विलम्बित होने के आधार पर खारिज हुई जिसको challenge देते हुए 

Calcutta High Court के समक्ष writ याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है कि उसे पारित आदेश की जानकारी नहीं थी और C.A. पर भरोसा करने के कारण कर जमा करने में चूक हुई थी, अतः appeal merits and demerits पर सुनी जानी चाहिए। 

Honorable High Court ने याचीकर्ता के कथन को rational मानते हुए अभिमत दिया कि याचीकर्ता पर कर दायित्व आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। Honorable Court ने प्रथम Appellate Authority को निर्देशित किया कि गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई की जाये। writ याचिका निस्तारित ।

CALCUTTA HIGH COURT in Jayshree Bhardwah vs Dy. Commissioner of Revenue (07-Aug-2023)

Things to be remembered for Tax Regime from AY 2024-25 onwards

◾ Default Tax Regime is New Tax Regime u/s 115BAC, it means if you want to opt for Old Tax Regime then you have to select it specially in ITR Form

◾If you are filing ITR 1 or ITR 2 then you can select any regime Old or New while filing ITR and No need to file Form 10IEA for opting old tax regime for AY 24-25 and opting out of old tax regime from AY 25-26

◾If you are filing ITR 3 or ITR 4 then you can select old tax regime by Filing Form 10IEA for AY 24-25 and later on if you want to opt out of old tax regime from AY 25-26 onwards then again filing of Form 10IEA is mandatory and after that you can't opt for old tax regime again

◾For opt in or opt out of old tax regime you have to excercise option on or before due date u/s 139(1)

◾In Old Regime Tax Rebate u/s 87A is Rs.12,500/- subject to total income of Rs.5 Lakh and in New Regine Tax Rebates u/s 87A is Rs.25,000/- subject to total income of Rs.7 Lakh

◾If you have a deduction u/s 80C only or No Any Deductions then Never go for the old regime, the new regime is always beneficial & If you have claimed deductions for home loan interest, section 80C and section 80D then Never go for the new regime, the old regime is always beneficial 

◾Comparison of Deductions under Old Regime vs New Regime for FY 2023-24 (Pic 2)

◾Whatever you have opted till AY 23-24 have no impact on regime selection option from AY 24-25 (AY 24-25 is the first year for filing form 10IEA for opting old tax regime for ITR 3 or ITR 4)

व्यापारिक स्थल पर stock न होने की वजह से Registration रद्द किया जा सकता है??? ALLAHABAD HIGH COURT in M/s Shree Ram Glass vs State of U.P. (16-feb-2024)

*"क्या stock के अनुपलब्ध होने से Merchant का Registration निरस्त होना उचित है?"*

UP Goods and Services Tax Act, section 29 (2) एवं 30-प्रस्तुत वाद में Registration इस आधार पर निरस्त हुआ कि Declared place of business पर याचीकर्ता द्वारा कोई Business activity नहीं की जाती है। Revocation इस आधार पर खारिज किया गया कि स्थल Observation पर याचीकर्ता के Trading site कोई Stock नहीं पाया गया था। First Appellate Authority ने Cancellation of Registration Order की confirmed की जिसको challenge देते हुए Lucknow High Court के समक्ष writ याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है 

कि उसने अपने Filing of returns किये हुए हैं जिसे अधिकारियों ने Accepted भी किया है और firm के Bogus होने के सम्बन्ध में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। Hon'ble High Court ने याचीकर्ता के कथन को उचित मानते हुए पारित Registration Cancellation आदेश समाप्त किया तथा अभिमत दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो Merchant को यह आदेश देता हो कि Trading place पर हमेशा Stock उपलब्ध रखा जाये, अतः मात्र Stock उपलब्ध न होने के आधार पर याचीकर्ता का Registration निरस्त नहीं किया जा सकता। writ स्वीकार।

ALLAHABAD HIGH COURT in   M/s Shree Ram Glass vs State of U.P.  (16-feb-2024)

Judgment copy

देरी से file Appeal After 4 Month

*" West Bengal goods and service tax act, section 107: सीमितता अधिनियम की section 5 के प्रावधानों के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकार द्वारा Determined किया गया समय Limit का Violation करने से संबंधित याचिका"*

West Bengal goods and services tax act, section 107 सपठित Limitation Act की section 5-प्रस्तुत वाद में अपीलीय authority ने section 107(4) के provisions के आधार पर Determined समयावधि के पश्चात् दाखिल अपील में विलम्ब क्षमा करने से इनकार कर दिया जिसको challenge देते हुए

 Calcutta High Court के समक्ष write याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है कि Limitation Act की section 5 लागू है जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी को Treatment सम्बन्धी बीमारी पर प्रस्तुत विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना चाहिए था। Honorable High Court ने याचीकर्ता के कथन को उचित मानते हुए विलम्ब क्षमा करके अपील इस निर्देश के साथ बहाल की कि गुण-दोष पर decided की जाये तथा अभिमत दिया कि याचीकर्ता के पास समय से अपील दाखिल न कर पाने का Sufficient कारण है। Honorable Court यह मत स्थिर किया कि Since section 107 में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि Limitation Act की section 5 लागू नहीं होगी, अतः Appellate Authority को विलम्ब क्षमा करने का अधिकार है। writ याचिका स्वीकार।

 CALCUTTA HIGH COURT in Arvind Gupta vs Assistant Commissioner of Revenue (04-Jan-2024)

*देरी से file Appeal After 4 Month*

Rectification Applications under GST Laws: Analyzing Mistakes and Judgments

We all are in the process of filing Rectification Applications U/s 161 of GST Laws for "Mistake Apparent from Records."

What are the mistakes that are apparent from the records?

Let's analyze various judgments

Right of this research with: Abhishek Raja Ram

1. Delhi High Court

1.1 Food Specialities Limited (1984)

If two opinions about a question are open, then it is also not a mistake. It is only if the matter is so obvious that there can be only one answer and not much reasoning is required that one can say : It is an apparent mistake.

2. Calcutta High Court

2.1 M/s Russel Properties (P.) Ltd. (1985)

ARR: Capital gains computed on basis of one view: Failure to adopt a different view - Not a mistake apparent from the record that can be rectified.

3. Kerala High Court

3.1 M/s Ram Bahadur Thakur Ltd., Cochin

Entering into reasonableness of the expenditure claimed by the assessee in connection with the transfer - Cannot be said to be a mistake apparent from record.

3.2 Equity Intelligence India Pvt. Ltd., Cochin (2021)

Assessee claiming that Assessing Officer refused to consider Circular while issuing assessment order is not a mistake apparent on face of record to be rectified in proceedings u/S. 154. ARR

4. Andhra Pradesh High Court

4.1 P. R. N. S. and Co., Anantapur (1976)

Mistake apparent on the record must be an obvious and patent mistake, and not something that can be established by a long drawn process of reasoning on points on which there may be conceivably two opinions.

A decision on a debatable point of law is not a mistake apparent from the record.

5. Rajasthan High Court

5.1 B.L. Murarka (2001)

Only apparent mistake can be rectified - Decision on debatable point of law - Is not a mistake apparent from record.

6. Supreme Court

6.1 Saurashtra Kutch Stock Exchange Ltd (2008)

Non-consideration of the decision of the jurisdictional High Court/Supreme Court by the Tribunal - (ARR) Can be said to be mistake apparent from record.

7. Orissa High Court

7.1 Commissioner of Income-tax, Orissa v. Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench (1991)

Mistakes highlighted by assessee in order of Tribunal relating to certain erroneous conclusions -

Conclusions even if inappropriate do not constitute 'mistakes apparent from record' - Tribunal recalling its order - Not justified.

I hope you will find this useful.

Warm Regards

Abhishek Raja Ram

 How to handle GST Show Cause Notice & Draft Reply

SKH TAX TEAM WITH SUDHIR HALAKHANDI

MSME 43B(H) पर SKH टैक्स टीम द्वारा सुधीर हलाखंडी के साथ एक साक्षात्कार

 MSME 43B(h) AN INTERVIEW WITH SUDHIR HALAKHANDI BY SKH TAX TEAM

-CA Sudhir Halakhandi

Respected CA Sudhir Halakhandi sir previous articles related to this issue

Click here to read this interview of Sudhir Halakhandi in Hindi.

GSTR-2A can now be downloaded in excel/CSV format for your reference and further use.

*GST PORTAL UPDATE:* 

GSTR-2A can now be downloaded in excel/CSV format for your reference and further use.

GSTN also announced that Nil return for GSTR-1, GSTR-3B and CMP-08 can now be filed through SMS.

Facility for opting Composition Scheme for FY 2024-25 now live on GST Portal

*GST PORTAL UPDATE:* 

Facility for opting Composition Scheme for FY 2024-25 now live on GST Portal

The Goods and service Tax Portal has announced that Taxpayers can opt for Composition Scheme for the Financial Year 2024-25 by accessing the GST Portal, which will be open upto March 31, 2024. *Use Navigation ‘Services -> Registration -> Application to Opt for Composition Levy’, and file Form CMP-02 to opt for the same.*

DUE DATE FOR FILING REFUND CLAIM

DUE DATE FOR FILING REFUND CLAIM AS PER NOTIFICATION NO :14/2022 CT DATED 05/07/2022

Format of Declaration to be taken from Individual Truck/Tractor/Tempo Owners that they are not GTA(non issuance of consignment note) hence Services provided are covered under Exemption

Format of Declaration to be taken from Individual Truck/Tractor/Tempo Owners that they are not GTA(non issuance of consignment note) hence Services provided are covered under Exemption 

✔️Very useful at the time of audits/assessments!!

DECLARATION OF TRUCK/TRACTOR/TEMPO OWNER FOR PROVIDING TRANSPORT SERVICE (BOTH HINDI AND ENGLISH )

Regard

CA Abhash Halakhandi

Advisory: Enhanced E-Invoicing Initiatives & Launch of Enhanced https://einvoice.gst.gov.in portal

GSTN has launch the revamped e-invoice master information portal This enhancement is part of ongoing effort to further improve taxpayer services.

https://www.gst.gov.in/newsandupdates/read/624

Advisory Link 👈

आम करदाता एवं व्यापारी के लिए – सरल हिंदी में MSME 43B(h) से जुड़े 10 अहम सवाल-जवाब CA सुधीर हालाखंडी

 For common taxpayer and businessman – in simple Hindi

10 important questions and answers related to MSME 43B(h)

- CA Sudhir Halakhandi

आम करदाता एवं व्यापारी के लिए – सरल हिंदी  में

MSME 43B(h) से जुड़े 10 अहम सवाल-जवाब

CA सुधीर हालाखंडी 

Respected CA Sudhir Halakhandi sir previous articles related to this issue

 GST JUDGMENTS INDEX

*The Art and Science of Drafting Appeal in GST a write up ✍️ by Abhishek Raja Ram*

*The Art and Science of Drafting Appeal in GST a write up ✍️ by Abhishek Raja Ram*

Schools taught us English Language through Essay writing. Grammar is crucial in writing, but the style of sharing thoughts is individual choice.

*No style is better or worse; it is just unique to you.*

I would *appeal you all to join me on LinkedIn* at:

https://www.linkedin.com/in/abhishekrajaram/

With this in mind, let's start drafting:

*1. Introduction:*

An appeal under Section 107 is allowed to any person aggrieved by the order, decision, or judgment.

Therefore, the introduction of the appeal should provide details about such order and also explain that why the person is aggrieved with such order.

*2. Right to Appeal:*

There is no inherent right to appeal. But the right to appeal flows from the provisions of the law. 

Unless the law provides the right to appeal, the appeal cannot be filed.

Understanding S.107 and the relevant Rule is a must.

*3. Adherence to Timelines:*

File First *Appeal U/s 107 within 3 months + 1 month condonation.* Always follow the timelines.

First Appellate Authority can't condone delay as Limitations Act benefits don't apply in GST Laws.

_Appealing late doesn't benefit litigants._

.

*4. Where to File Appeal and the Form?*

Before appealing, determine where to file and which form to use by studying the order you're appealing against.

Form GST APL-01 is the prescribed form for first appeal.

*5. Pre-Deposit:*

10% disputed tax before appeal. Full accepted tax deposit required. No deposit for interest and penalty except U/s 129 (25%).

*6. Drafting Statement of Facts and Grounds of Appeal:*

The grounds should be meticulously crafted, focusing on presenting a clear narrative supported by evidence rather than engaging in argumentative discourse.

*7. Signature on the Appeal:*

Appeal must be signed by authorized person, not Counsel.

For Corporates, enclose Board Resolution authorizing person to file appeal.

*8. Respondent:*

Practically it is your duty to submit copy of appeal to the Respondent in First Appeal. Respondent is usually the Ward Officer (i.e. Proper Officer) who has passed the Original Order against whom you have filed the Appeal.

*9. Application of Stay: Not needed*

In GST Laws, once the appeal is accepted, there is a concept of automatic stay and therefore, there is no need to file a separate application for stay.

*10. Paper Book:*

The Paper Book is most important document. It should be exhaustive to cover the issue in dispute but concise to retain the interest. Proper Index and page numbering is always recommended. A brief description of evidence filed is also recommended.

*11. Drafting: An Art or Science?*

Crafting responses to Show Cause Notices and Appeals is an intricate dance between artistic flair and scientific precision.

The art lies in the ability to weave a compelling narrative that resonates with readers, conveying complex legal arguments in a clear and persuasive manner.

Science involves analyzing laws, regulations, precedents, and facts to craft a strong legal argument. Drafting demands creativity and analytical rigor for compelling advocacy.

I hope you will find this article useful.

Best Regards,

Abhishek Raja Ram

Handbook of GST Law

 Handbook of GST Law

*MSME PORTAL UPDATE*: New functionality to "Verify Udyam Registration Number" now made operational.

*MSME PORTAL UPDATE*:

 New functionality to "Verify Udyam Registration Number" now made operational.

Now you can verify MSME number of your suppliers to check Section 43B(h) applicability.

The link to access is:

https://udyamregistration.gov.in/Udyam_Verify.aspx

Applicability of Section 43B(h)

Applicability of Section 43B(h)

opening balance of ITC reversal extended to 29th feb 2024

opening balance of ITC reversal extended to 29th feb 2024

क्या है नया 43 B का प्रावधान- कुछ सवाल और उनके जवाब- CA सुधीर हालाखंडी

 क्या है नया 43 B का प्रावधान- कुछ  सवाल और उनके जवाब-

CA सुधीर हालाखंडी

GST Appeal Manual - How to File Appeal online issued by GSTN

 जीएसटी अपील मैनुअल - जीएसटीएन द्वारा जारी ऑनलाइन अपील कैसे दायर करें

GST Appeal Manual - How to File Appeal online issued by GSTN

Pls save this file for Easy Future Reference For Filling Appeal process

Advisory on GSTR-1/IFF: Introduction of New 14 and 15 tables

Advisory on GSTR-1/IFF: Introduction of New 14 and 15 tables 

Tax benefit for Salary Income if opted for the Old Tax Regime for AY 2024-25

Tax benefit for Salary Income if opted for the Old Tax Regime for AY 2024-25

Work Contract Service Rate for different type of Contracts for Different Periods

Work Contract Service Rate for different type of Contracts for Different Periods

e-Waybill generation will not be allowed without e-Invoice details from 1st March 2024

 e-Waybill generation will not be allowed without e-Invoice details from 1st March 2024

Blocking the generation of E-Way Bill without e-Invoice/IRN

details for B2B and B2E transactions for e-invoice enabled tax payers (Dated: 05-01-2024)

GST Payment Facility enabled through Credit Card / Debit Card option by GSTN

GST Payment Facility enabled through Credit Card / Debit Card option by _GSTN

GTA to file online declaration for FY 24-25 :--Opting Forward Charge in Annexure V-Reverting to RCM in Annexure VIFacility available from 1st Jan to 31st March 24

GTA to file online declaration for FY 24-25 :-

-Opting Forward Charge in Annexure V

-Reverting to RCM in Annexure VI

Facility available from 1st Jan to 31st March 24

Also imp to note that GTA who has already opted Forward Charge in a FY shall be deemed to have exercised for next and future financial year unless GTA files Annexure-VI to revert to RCM 

So if Annx. V for Forward Charge has been filed for FY 2023-24, then no need to file Ann. V separately for FY 24-25 if GTA wants to continue with FC👇

Also portal doesn't allow to file Annex V in such case and shows a message that Filed Annx. V is still active.

Professionals/Transporters are advised not to wait till the last date :)

GST Rate on Scrap Materials with HSN Code

GST Rate on Scrap Materials with HSN Code

HSN Code Description GST Rate

3915 Plastic waste, parings or scrap 18% | read notification

4004 Rubber waste, parings or scrap 5%

4004 Powders and Granules obtained from waste, parings and scrap of rubber 18%

4017 00 20 Hard Rubber waste or scrap 5%

4401 Wood Scrap 5%

4415 Packing cases, Box, Crates, Drums 5%

4707 Paper waste or scrap 5%

7001 Cullet or other waste or scrap of Glass 5%

2524 Asbestos waste 5%

7112 Waste and scrap of precious metal 3%

3006 Pharmaceutical Waste (except Contraceptives) 12%

3825 Municipal waste, sewage sludge, clinical waste 0%

2621 Slag Ash Waste 18%

7204 Vehicle Scrap 18%

7204 MS Scrap of all types 18%

7204 Scrap US Rail 18%

7404 Copper Waste Scrap 18%

7408 Bronze Waste Scrap 18%

7503 Nickel Waste Scrap 18%

7602 Aluminium Waste Scrap 18%

7902 Zinc Waste Scrap 18%

8002 Tin Waste & Scrap 18%

8113 Cermets and articles thereof waste and scrap 18%

85 E-Waste 5%

8548 Waste and scrap of primary Cells primary batteries and electric accumulators 18%

Advisory on the functionalities available on the portal for the GTA taxpayers:

01/01/2024

Dear Taxpayers,

The following Functionalities are made available on the portal for the GTA Taxpayers.

Filing of Online Declaration in Annexure V and Annexure VI for the existing GTA Taxpayers: As per the Notification No. 06/2023-Central Tax (Rate), dated 26.07.2023, the option by GTA to pay GST on Forward Charge mechanism or the Reverse Charge mechanism respectively on the services supplied by them during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V or Annexure VI from the 1st January of the current Financial Year till 31stMarch of the current Financial Year, for the next Financial Year.

To comply with the above notification, online filing in Annexure V Form and Annexure VI Form is available on the portal for the existing GTA taxpayers for filing declaration in Annexure V Form or Annexure VI Form for the succeeding FY 2024-25 from 01.01.2024 to 31.03.2024.

To Access Annexure V Form: Post login on the FO portal-Navigate to Services>>User Services>>GTA>>Opting Forward Charge Payment by GTA (Annexure V).

To Access Annexure VI Form: Post login on the FO portal-Navigate to Services>>User Services>>GTA>>Opting to Revert under Reverse Charge Payment by GTA (Annexure VI)

Filing of Online Declaration in Annexure V for the Newly registered GTA Taxpayers: As per the Notification No. 5/2023-Central Tax (Rate), dated 09.05.2023, the option to pay GST on Forward Charge mechanism on the services supplied the Newly registered taxpayers can now be able to file their declaration within the specified due date for the current Financial Year i.e. 2023-2024 and onwards. The due date (before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later) is now being configured by the system and the same would be displayed to the newly registered taxpayers on their dashboard. The newly registered GTA taxpayers can now file their online declaration on the portal for the current FY within the specified due date.

To Access: Post login on the FO portal-Click YES on the pop up message on post login (or) Navigate to Services>>User Services>>GTA>>Opting Forward Charge Payment by GTA (Annexure V).

Uploading manually filed Annexure V Form for the FY 2023-24 on the portal: The Existing/ Newly registered GTA taxpayers who have already submitted Declaration in Annexure V Form for the FY 2023-24 manually with the jurisdictional authority are requested to upload their duly acknowledged legible copy of the Annexure V Form on the portal, mentioning correct particulars as mentioned in the physical Annexure V submitted, with correct date of acknowledgement from jurisdictional office, where such physical Annexure V was filed for the record purposes. Further it is informed that if the Annexure V was filed manually within the specified due date for the FY 2023-24, he need not to file it again on the portal for the FY 2024-25 or any succeeding FY. By utilizing the manual upload facility, you can upload the legible copy of duly acknowledged manually filed Annexure V for 2023-24, with correct particulars.

To Access: Post login on the FO portal-Navigate to Services>>User Services>>GTA>> Upload Manually Filed Annexure V.

As per the above notification, the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism.

However, the GTAs who filed declaration for the FY 2024-25 on the portal for the period from 27.07.2023 till 22-08-2023 has been considered as filed and valid. Those taxpayers are requested that they need not file declaration in Annexure V Form for the subsequent FYs if they wish to continue their option for pay GST on Forward charge mechanism.

Compliance Calendar for Calendar Year 2024(January 2024 to December 2024)

Compliance Calendar for Calendar Year 2024

(January 2024 to December 2024)

1st Update of 2024

1st Update of 2024

E-filing of Updated ITR has been enabled on Income Tax Portal for AY 2023-24 (FY 2022-23)