लखनऊ के अलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच ने सीजीएसटी और उत्पाद शुल्क विभाग के साथ गंभीर चिंता व्यक्त की है क्योंकि वकीलों को सेवा कर के भुगतान के लिए Notices जारी की जा रही हैं, हालांकि यह तथ्य है कि वकीलों की सेवाएं इन करों से छूटी हुई हैं। बेंच ने सीजीएसटी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह लखनऊ के जीएसटी आयुक्तालय को स्पष्ट निर्देश जारी करें, जिसमें कहा गया हो कि वकीलों को सेवा कर के भुगतान से संबंधित कोई सूचना न भेजी जाए।
The Lucknow bench of the Allahabad high court has expressed serious concern with the CGST and excise department for issuing notices to advocates for paying service tax as well as levy tax, despite the fact that services of advocates are exempted from these taxes. The bench has directed the commissioner, GST, to issue a clear direction to the GST commissionerate in Lucknow that no notices regarding payment of service tax/GST is issued to the lawyers.
A vacation bench of Justices Alok Mathur and Jyotsna Sharma passed the order on the petition. The petitioner had challenged the order of May 25, 2023 passed by the deputy commissioner, CGST & Central Excise Div. Lucknow - 1, Lucknow, assessing him with regard to service tax and levying tax and interest to the tune of Rs 3.32 lakh.
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