Time limit for issuing different income-tax notices and completion of the assessment

यहाँ विभिन्न प्रकार की आयकर नोटिसों के जारी करने और आकलन पूरा करने के समय-सीमा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

1. धारा 143(2) के तहत नोटिस – स्क्रूटनी आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा: जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है, उसके अंत से 3 महीने के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: धारा 143(3) के तहत आकलन संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

2. धारा 148 के तहत नोटिस – पुनःआकलन या आय छूट जाने का आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा:

यदि छूटी हुई आय ₹50 लाख या उससे कम है: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 3 वर्षों के भीतर नोटिस जारी किया जा सकता है।

यदि छूटी हुई आय ₹50 लाख से अधिक है: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 10 वर्षों के भीतर नोटिस जारी किया जा सकता है।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: नोटिस जारी किए गए वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर पुनःआकलन पूरा होना चाहिए।

3. धारा 144 के तहत नोटिस – बेस्ट जजमेंट आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा: इस धारा के तहत विशेष रूप से नोटिस जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह तब लागू होती है जब करदाता रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है या पूछताछ का जवाब नहीं देता।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए।

4. धारा 148A(d) के तहत नोटिस – धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले जांच करना

नोटिस जारी करने की समय सीमा: यदि असेसिंग अधिकारी को नोटिस जारी करने से पहले जांच करना आवश्यक लगता है, तो वे करदाता को धारा 148A(b) के तहत मौका देते हैं, जो सामान्यतः 1 महीने के भीतर समाप्त हो जाता है।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: इसे धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

5. धारा 153 – आकलन पूरा करने की समय सीमा

धारा 143 के तहत नियमित आकलन या धारा 144 के तहत बेस्ट जजमेंट आकलन: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर।

धारा 147 के तहत पुनःआकलन: धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर।

खोज/जब्ती के मामलों में धारा 153A के तहत आकलन: जिसमें खोज का अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया हो, उसके वित्तीय वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर।

ये समय-सीमाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आकलन समय पर पूरा हो, और करदाता को उनके आकलन की स्थिति के बारे में स्पष्टता मिल सके। यदि आयकर विभाग इन समय-सीमाओं को पूरा नहीं करता है, तो कार्यवाही अमान्य हो सकती है।

Here’s an overview of the time limits for issuing various income tax notices and completing the assessments in India:

1. Notice under Section 143(2) – Scrutiny Assessment

Time Limit to Issue Notice: Must be issued within 3 months from the end of the financial year in which the return was furnished.

Time Limit for Completion: Assessment under Section 143(3) should be completed within 9 months from the end of the assessment year.

2. Notice under Section 148 – Reassessment or Income Escaping Assessment

Time Limit to Issue Notice:

If the escaped income is less than or equal to ₹50 lakh: Notice can be issued within 3 years from the end of the relevant assessment year.

If the escaped income is more than ₹50 lakh: Notice can be issued within 10 years from the end of the relevant assessment year.

Time Limit for Completion: The reassessment should be completed within 12 months from the end of the financial year in which the notice was served.

3. Notice under Section 144 – Best Judgment Assessment

Time Limit to Issue Notice: This section does not have a specific time limit for issuing the notice, as it applies when the taxpayer fails to file a return or respond to inquiries.

Time Limit for Completion: Should be completed within 9 months from the end of the assessment year.

4. Notice under Section 148A(d) – Conducting Inquiry before Issue of Notice under Section 148

Time Limit to Issue Notice: If the assessing officer believes an inquiry is necessary before issuing a notice under Section 148, they must provide an opportunity to the taxpayer under Section 148A(b), which typically concludes within 1 month.

Time Limit for Completion: Completion is typically expected within the time prescribed for issuing notice under Section 148.

5. Section 153 – Time Limit for Completion of Assessment

Regular Assessment under Section 143 or Best Judgment Assessment under Section 144: 9 months from the end of the assessment year.

Reassessment under Section 147: Within 12 months from the end of the financial year in which the notice under Section 148 was issued.

Assessment in Search/Seizure Cases under Section 153A: Within 24 months from the end of the financial year in which the last of the authorization for search was executed.

These time limits ensure timely assessments and allow the taxpayer to have clarity on their assessment status. If the Income Tax Department misses these timelines, the proceedings may be invalid.

*सूचना संख्या 06/2024-सीटी (रेट) का विस्तृत विश्लेषण:* यह सूचना अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM) के तहत लाती है। यह संशोधन पहले की सूचना संख्या 4/2017-सींट्रल टैक्स (रेट) में किया गया है, जो 28 जून 2017 को जारी हुई थी।

 **सूचना संख्या 06/2024-सीटी (रेट) का विस्तृत विश्लेषण:**

यह सूचना अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM) के तहत लाती है। यह संशोधन पहले की सूचना संख्या 4/2017-सींट्रल टैक्स (रेट) में किया गया है, जो 28 जून 2017 को जारी हुई थी।

 मुख्य बिंदु:

1. **नवीनतम संशोधन:**

   - सूचना में एक नया एंट्री नंबर 8 जोड़ा गया है, जो मौजूदा तालिका में क्रमांक 7 के बाद आएगा।

2. **लागू होने वाले अध्याय:**

   - यह संशोधन धातु स्क्रैप के विभिन्न अध्यायों को शामिल करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी प्रकार के धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज का नियम लागू होगा।

3. **रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM):**

   - जब कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति को धातु स्क्रैप बेचता है, तो जीएसटी का भुगतान रजिस्टर्ड व्यक्ति को करना होगा।

   - यह प्रक्रिया टैक्स संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाती है और अनरजिस्टर्ड विक्रेताओं से होने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है।

4. **उद्देश्य और लाभ:**

   - इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य धातु स्क्रैप के व्यापार को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।

   - यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी का सही तरीके से पालन हो, और व्यापार में कानून की अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

5. **व्यापारी और टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण:**

   - यह सूचना व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें यह स्पष्ट करती है कि धातु स्क्रैप की आपूर्ति के मामले में उनके दायित्व क्या होंगे।

इस प्रकार, यह बदलाव जीएसटी के तहत धातु स्क्रैप के व्यापार को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

New notifications issued to give effect to 54th GSTC recommendations

 New notifications issued to give effect to 54th GSTC recommendations

The CBIC has  issused three (03) notifications i.e.,  Notification No.21, 22 & 23 all dt 08.10.24 and one (01) Rate Notification No:06/2024 (CTR) to give effect to the interest waiver scheme under Sec. 128A, special procedure for rectification of order under 73 , 74 or 107 or 108, waiver of late fees to person liable to deduct TDS under 51 from the month of June 2021 onwards along with RCM liabilities for certain metal scrap supplies.

The key points of the notifications are:

1.Notification No. 21/2024-C.T:

This notification notifies dates up to which tax should be paid for waiver of interest/penalties under section 128A of CGST Act 2017. Accordingly, for most registered persons, the last date is 31.03.2025.

 

For some specific cases, it's 6 months from the date of redetermination order.

2.Notification No. 22/2024-CT:

This notifies a special procedure for rectification of certain specified orders issued under sections 73, 74, 107 or 108 of CGST Act.

This relaxation proceedings applies to all cases where input tax credit ITC was disallowed under Sec. 16(4)  earlier but is now eligible under amended provisions of Section 16(5).

The Registered persons can apply for rectification within 6 months of this notification.

The Proper officer will take a decision on application within 3 months.

3.Notification No. 23/2024-CT:

This Notification Waives  late fee for FORM GSTR-7 (TDS return) from June 2021 onwards.

It also Caps late fee at Rs. 25 per day, subject to maximum of Rs. 1000.

It fully waives late fee for nil TDS months.

All these notifications will come into effect from November 1, 2024.

4.Notification No. 06/2024-CT ( Rate):

This notification brings in the supply of metal scrap by an unregistered person to a registered person under RCM.  It amends the earlier notification No. 4/2017-Central Tax (Rate) from June 28, 2017 by adding a new entry No.8 to the table in the original notification, after S. No. 7. This brings the metal scraps of the following chapters under its ambit.

Chapter 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 or 81

The notification will come into effect on October 10, 2024

नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 - केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्ति के किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) का प्रभाव

नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 - केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्ति के किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) का प्रभाव इस प्रकार है:

यदि किरायेदार और मालिक दोनों जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं:

जीएसटी लागू नहीं होता (न तो RCM और न ही FCM)।

यदि किरायेदार पंजीकृत नहीं है और मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत है:

जीएसटी FCM (फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म) के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार और मालिक दोनों जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं:

जीएसटी FCM के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार पंजीकृत है और मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है:

जीएसटी RCM के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार जीएसटी के तहत कंपोजिशन करदाता है:

RCM की देयता उसके लिए एक अतिरिक्त खर्च बन जाएगी क्योंकि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए पात्र नहीं है। @cbic_india कृपया ऐसे करदाताओं को छूट दें।

यदि किरायेदार जीएसटी के तहत नियमित करदाता है:

वह RCM की देयता को ITC के रूप में दावा करने के लिए पात्र है। @cbic_india अधिकांश मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं थे, इस नोटिफिकेशन के कारण सभी को अपनी RCM देयता नकद के माध्यम से चुकानी होगी क्योंकि RCM की देयता अनिवार्य रूप से नकद के माध्यम से ही चुकानी होती है।

यह नियम 10 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।

वाणिज्यिक किराए पर RCM का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संक्षेप में, पंजीकृत करदाताओं के लिए, वाणिज्यिक संपत्ति पर किराया हमेशा कर योग्य होता है, चाहे वह RCM या FCM के तहत हो।

All About GSTR1A

A Small Note on GSTR 1A, do share with people who are filing GST Returns. Important Update in GST Returns one must know.

ITR Late fees for AY 24-25- Curious Case!!

ITR Late fees for AY 24-25- Curious Case!!

Total Income - 6.50 Lacs (All normal Income)

Tax Payable - NIL , Late Fee - Rs. 5000

Higher late fee of Rs. 5000 shall be applicable even in cases when Tax Payable is NIL as default New regime provides for Nil Tax till 7 Lacs (normal Income), But Total Income Limit u/s 234F is still 5 lacs i.e.

<= 5 Lacs-Rs 1000

> 5 Lacs -Rs. 5000

📌Till last Ass year Higher Late fee was applicable only in cases when Tax was payable by Assessee.

GST CIRCULARS From 2017 से 2024 तक

CA Pritam Mahure and Associates

Key Recommendations made by 53rd GST council meeting held today -

Key Recommendations made by 53rd GST council meeting held today -

1. Waver of interest and penalty on demand notices issued under section 73 for Fy 17-18, 18-19, 19-20. Applicable in cases where tax is paid entirely by March 2025.

2. ⁠time limit to avail ITC u/s16(4) filed till 30th Nov instead of Oct For FY 1718 1819 1920 2021

3. ⁠Monetary limit for filing appeal by tax dept. of 20 lakh for tribunal; 1cr for HC and 2 cr for SC.

4. ⁠max amount of pre deposit for filing appeal before appellate authority reduced from 25 cr to 20 cr each for cgst and sgst.

5. ⁠per deposit for filing appeal before tribunal reduced to 20% and 20 cr each for cgst and sgst.

6. ⁠Amendment in law for providing that time limit for filing appeal before tribunal will start from the date government notifies.

7. ⁠extension of time limit to file GSTR 4 till 30 June.

8. ⁠Interest won’t be charged for amount available in cash ledger at time of filing 3B.

9. ⁠insertion of new Form GSTR 1A to allow correction in GSTR 1. It will be allowed to file it before filing 3B.

10. ⁠Bio metric based Aadhar authentication on PAN India basis in a phased manner.

11. ⁠clarification issued on various topics. Few of them are - 12% tax rate for milk can; uniform GST rate of 12% on all carton boxes; clarification on all types of sprinklers will attract 12% and past practice to be as is; 12% rate on all solar cases; services by railways, platform ticket, other services are exempt; service of hostal accommodation outside of educational institutions made exempt with conditions.

वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

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*Legal update*

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*वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट*

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💐सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी। आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।

*केस टाइटल: बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेजिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007*

देरी से file appeal पर highcourt का आदेश *Central Goods and Services Tax Act, section107(4) read section 73 के तहत आदेश पर सुनवाई का अधिकार: Calcutta High Court का निर्णय*

*Central Goods and Services Tax Act, section107(4) read section 73 के तहत आदेश पर सुनवाई का अधिकार: Calcutta High Court का निर्णय*

 Central Goods and Services Tax Act, section 107(4) read section73- प्रस्तुत वाद में section 73 के तहत आदेश पारित करके कर के साथ interest and penalty आरोपित किया गया। याचीकर्ता ने पारित आदेश की जानकारी होते ही विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ अपील दाखिल कर दी। प्रथम अपील विलम्बित होने के आधार पर खारिज हुई जिसको challenge देते हुए 

Calcutta High Court के समक्ष writ याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है कि उसे पारित आदेश की जानकारी नहीं थी और C.A. पर भरोसा करने के कारण कर जमा करने में चूक हुई थी, अतः appeal merits and demerits पर सुनी जानी चाहिए। 

Honorable High Court ने याचीकर्ता के कथन को rational मानते हुए अभिमत दिया कि याचीकर्ता पर कर दायित्व आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। Honorable Court ने प्रथम Appellate Authority को निर्देशित किया कि गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई की जाये। writ याचिका निस्तारित ।

CALCUTTA HIGH COURT in Jayshree Bhardwah vs Dy. Commissioner of Revenue (07-Aug-2023)