Rule 47A of the CGST Rules – Effective from 1st November 2024🔹Explanation of Relevant Sections of the CGST Act, 2017🔹List of services under the Reverse Charge Mechanism (RCM) in GST as of October 2024

यहाँ Rule 47A और GST से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों का हिंदी में विवरण दिया गया है:

1. CGST नियम 47A (1 नवंबर 2024 से लागू)

नियम 47A को CGST ढांचे में विशेष अनुपालन या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके कार्यान्वयन का उद्देश्य इनवॉइसिंग, रिटर्न फाइलिंग, या अन्य संचालन संबंधी आवश्यकताओं को हाल के GST संशोधनों के साथ संगत बनाना हो सकता है। इसके सटीक प्रावधान आधिकारिक अधिसूचना और नियमों पर निर्भर होंगे।

2. CGST अधिनियम, 2017 के संबंधित प्रावधान

GST अनुपालन और प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं:

धारा 9(3): उन सेवाओं या वस्तुओं के लिए उलटा शुल्क प्रणाली (RCM) निर्दिष्ट करता है, जहां प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होता है।

धारा 16: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करने की शर्तों का उल्लेख करती है।

धारा 31(3)(f): RCM लेनदेन के लिए इनवॉइस जारी करने का प्रावधान करती है, जिसमें यह आवश्यक है कि यदि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है तो प्राप्तकर्ता स्वयं एक इनवॉइस जारी करे।

धारा 49: GST के तहत कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य राशियों के भुगतान को नियंत्रित करता है।

धारा 50: कर भुगतान में देरी होने पर ब्याज देयता को निर्दिष्ट करता है।

धारा 73/74: मांग और वसूली प्रावधानों को कवर करती है, जहां कर अनुत्तरित होता है या ITC गलत तरीके से लिया जाता है।

3. अक्टूबर 2024 तक उलटा शुल्क प्रणाली (RCM) के तहत सेवाओं की सूची

RCM के तहत जिन सेवाओं पर प्राप्तकर्ता को कर अनुपालन की ज़िम्मेदारी होती है, उनमें प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित हैं:

वकील द्वारा सेवाएं (व्यवसायिक इकाइयों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं)।

मोटर वाहन किराए पर देने की सेवाएं (यदि सेवा प्रदाता GST में पंजीकृत नहीं है)।

गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) द्वारा सेवाएं (सड़क मार्ग से सामान का परिवहन)।

स्पॉन्सरशिप सेवाएं (जहाँ प्रायोजक को GST का भुगतान करना होता है)।

निदेशक द्वारा सेवाएं (कुछ मामलों में निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक)।

बीमा एजेंट द्वारा सेवाएं (बीमा व्यवसाय को दी जाने वाली)।

सुरक्षा सेवाओं की आपूर्ति (यदि प्रदाता पंजीकृत नहीं है)।

कैज़ुअल टैक्सेबल पर्सन सेवाएं जैसे प्रदर्शनियाँ, आयोजन, आदि।

यह मुख्य सेवाओं की सूची है; CBIC से अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि RCM का दायरा बढ़ सकता है।

4. RCM के तहत स्व-इनवॉइस का नमूना प्रारूप

RCM के तहत, यदि आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है तो प्राप्तकर्ता को स्व-इनवॉइस जारी करना होता है। इसका एक सरल प्रारूप निम्नलिखित है:

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उलटा शुल्क प्रणाली (RCM) के तहत स्व-इनवॉइस

वस्त्र/सेवाओं का विवरण

नोट्स:

RCM के तहत देय कुल कर का उल्लेख करें।

स्व-इनवॉइस केवल आंतरिक अनुपालन के लिए होता है (आपूर्तिकर्ता के साथ साझा नहीं किया जाता)।

यह CGST अधिनियम की धारा 31(3)(f) के अनुसार जारी किया जाता है।

GST Update GSTR 9 & 9C for FY 2023-24 is now available for filing

वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C की फाइलिंग अब उपलब्ध है, और टर्नओवर के आधार पर इसे भरना अनिवार्य है।

1. GSTR-9 – वार्षिक रिटर्न

किसके लिए अनिवार्य: जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक है।

उद्देश्य: यह वार्षिक रिटर्न पूरे वर्ष में भरे गए मासिक या त्रैमासिक रिटर्न (GSTR-1 और GSTR-3B) का एक विस्तृत सारांश है। इसमें पूरे वर्ष की बिक्री, खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), और अन्य समायोजनों का ब्यौरा होता है।

महत्व: GSTR-9 भरने से करदाता वित्तीय वर्ष में किसी भी त्रुटि या समायोजन की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। यह वित्तीय समापन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे खातों की सटीकता सुनिश्चित होती है।

2. GSTR-9C – पुनःमिलान विवरण और ऑडिट

किसके लिए अनिवार्य: जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक है। यह सीमा उन व्यवसायों के लिए लागू होती है जिन्हें GST ऑडिट के लिए निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य: GSTR-9C एक पुनःमिलान विवरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि GSTR-9 में रिपोर्ट किए गए आंकड़े वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों से मेल खाते हैं। यह प्रक्रिया आंकड़ों की सटीकता के लिए एक अतिरिक्त स्तर की जांच प्रदान करती है।

प्रमाणीकरण: GSTR-9C को  प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य रिटर्न और वित्तीय रिकॉर्ड के बीच किसी भी अंतर को स्पष्ट करना और इसे ठीक से पुनःमिलान करना है।

GSTR-9 और GSTR-9C की सही और समय पर फाइलिंग न केवल GST कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है, बल्कि दंड से बचाव में भी सहायक होती है। इससे सरकार को करदाताओं की वार्षिक गतिविधियों का सटीक और समग्र विवरण मिलता है, जो प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

Time limit for issuing different income-tax notices and completion of the assessment

यहाँ विभिन्न प्रकार की आयकर नोटिसों के जारी करने और आकलन पूरा करने के समय-सीमा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

1. धारा 143(2) के तहत नोटिस – स्क्रूटनी आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा: जिस वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है, उसके अंत से 3 महीने के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: धारा 143(3) के तहत आकलन संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

2. धारा 148 के तहत नोटिस – पुनःआकलन या आय छूट जाने का आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा:

यदि छूटी हुई आय ₹50 लाख या उससे कम है: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 3 वर्षों के भीतर नोटिस जारी किया जा सकता है।

यदि छूटी हुई आय ₹50 लाख से अधिक है: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 10 वर्षों के भीतर नोटिस जारी किया जा सकता है।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: नोटिस जारी किए गए वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर पुनःआकलन पूरा होना चाहिए।

3. धारा 144 के तहत नोटिस – बेस्ट जजमेंट आकलन

नोटिस जारी करने की समय सीमा: इस धारा के तहत विशेष रूप से नोटिस जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह तब लागू होती है जब करदाता रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है या पूछताछ का जवाब नहीं देता।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए।

4. धारा 148A(d) के तहत नोटिस – धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले जांच करना

नोटिस जारी करने की समय सीमा: यदि असेसिंग अधिकारी को नोटिस जारी करने से पहले जांच करना आवश्यक लगता है, तो वे करदाता को धारा 148A(b) के तहत मौका देते हैं, जो सामान्यतः 1 महीने के भीतर समाप्त हो जाता है।

आकलन पूरा करने की समय सीमा: इसे धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

5. धारा 153 – आकलन पूरा करने की समय सीमा

धारा 143 के तहत नियमित आकलन या धारा 144 के तहत बेस्ट जजमेंट आकलन: संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर।

धारा 147 के तहत पुनःआकलन: धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर।

खोज/जब्ती के मामलों में धारा 153A के तहत आकलन: जिसमें खोज का अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया हो, उसके वित्तीय वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर।

ये समय-सीमाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आकलन समय पर पूरा हो, और करदाता को उनके आकलन की स्थिति के बारे में स्पष्टता मिल सके। यदि आयकर विभाग इन समय-सीमाओं को पूरा नहीं करता है, तो कार्यवाही अमान्य हो सकती है।

Here’s an overview of the time limits for issuing various income tax notices and completing the assessments in India:

1. Notice under Section 143(2) – Scrutiny Assessment

Time Limit to Issue Notice: Must be issued within 3 months from the end of the financial year in which the return was furnished.

Time Limit for Completion: Assessment under Section 143(3) should be completed within 9 months from the end of the assessment year.

2. Notice under Section 148 – Reassessment or Income Escaping Assessment

Time Limit to Issue Notice:

If the escaped income is less than or equal to ₹50 lakh: Notice can be issued within 3 years from the end of the relevant assessment year.

If the escaped income is more than ₹50 lakh: Notice can be issued within 10 years from the end of the relevant assessment year.

Time Limit for Completion: The reassessment should be completed within 12 months from the end of the financial year in which the notice was served.

3. Notice under Section 144 – Best Judgment Assessment

Time Limit to Issue Notice: This section does not have a specific time limit for issuing the notice, as it applies when the taxpayer fails to file a return or respond to inquiries.

Time Limit for Completion: Should be completed within 9 months from the end of the assessment year.

4. Notice under Section 148A(d) – Conducting Inquiry before Issue of Notice under Section 148

Time Limit to Issue Notice: If the assessing officer believes an inquiry is necessary before issuing a notice under Section 148, they must provide an opportunity to the taxpayer under Section 148A(b), which typically concludes within 1 month.

Time Limit for Completion: Completion is typically expected within the time prescribed for issuing notice under Section 148.

5. Section 153 – Time Limit for Completion of Assessment

Regular Assessment under Section 143 or Best Judgment Assessment under Section 144: 9 months from the end of the assessment year.

Reassessment under Section 147: Within 12 months from the end of the financial year in which the notice under Section 148 was issued.

Assessment in Search/Seizure Cases under Section 153A: Within 24 months from the end of the financial year in which the last of the authorization for search was executed.

These time limits ensure timely assessments and allow the taxpayer to have clarity on their assessment status. If the Income Tax Department misses these timelines, the proceedings may be invalid.

*सूचना संख्या 06/2024-सीटी (रेट) का विस्तृत विश्लेषण:* यह सूचना अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM) के तहत लाती है। यह संशोधन पहले की सूचना संख्या 4/2017-सींट्रल टैक्स (रेट) में किया गया है, जो 28 जून 2017 को जारी हुई थी।

 **सूचना संख्या 06/2024-सीटी (रेट) का विस्तृत विश्लेषण:**

यह सूचना अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्तियों को धातु स्क्रैप की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM) के तहत लाती है। यह संशोधन पहले की सूचना संख्या 4/2017-सींट्रल टैक्स (रेट) में किया गया है, जो 28 जून 2017 को जारी हुई थी।

 मुख्य बिंदु:

1. **नवीनतम संशोधन:**

   - सूचना में एक नया एंट्री नंबर 8 जोड़ा गया है, जो मौजूदा तालिका में क्रमांक 7 के बाद आएगा।

2. **लागू होने वाले अध्याय:**

   - यह संशोधन धातु स्क्रैप के विभिन्न अध्यायों को शामिल करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी प्रकार के धातु स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज का नियम लागू होगा।

3. **रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (RCM):**

   - जब कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति को धातु स्क्रैप बेचता है, तो जीएसटी का भुगतान रजिस्टर्ड व्यक्ति को करना होगा।

   - यह प्रक्रिया टैक्स संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाती है और अनरजिस्टर्ड विक्रेताओं से होने वाली आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है।

4. **उद्देश्य और लाभ:**

   - इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य धातु स्क्रैप के व्यापार को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।

   - यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी का सही तरीके से पालन हो, और व्यापार में कानून की अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

5. **व्यापारी और टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण:**

   - यह सूचना व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें यह स्पष्ट करती है कि धातु स्क्रैप की आपूर्ति के मामले में उनके दायित्व क्या होंगे।

इस प्रकार, यह बदलाव जीएसटी के तहत धातु स्क्रैप के व्यापार को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

New notifications issued to give effect to 54th GSTC recommendations

 New notifications issued to give effect to 54th GSTC recommendations

The CBIC has  issused three (03) notifications i.e.,  Notification No.21, 22 & 23 all dt 08.10.24 and one (01) Rate Notification No:06/2024 (CTR) to give effect to the interest waiver scheme under Sec. 128A, special procedure for rectification of order under 73 , 74 or 107 or 108, waiver of late fees to person liable to deduct TDS under 51 from the month of June 2021 onwards along with RCM liabilities for certain metal scrap supplies.

The key points of the notifications are:

1.Notification No. 21/2024-C.T:

This notification notifies dates up to which tax should be paid for waiver of interest/penalties under section 128A of CGST Act 2017. Accordingly, for most registered persons, the last date is 31.03.2025.

 

For some specific cases, it's 6 months from the date of redetermination order.

2.Notification No. 22/2024-CT:

This notifies a special procedure for rectification of certain specified orders issued under sections 73, 74, 107 or 108 of CGST Act.

This relaxation proceedings applies to all cases where input tax credit ITC was disallowed under Sec. 16(4)  earlier but is now eligible under amended provisions of Section 16(5).

The Registered persons can apply for rectification within 6 months of this notification.

The Proper officer will take a decision on application within 3 months.

3.Notification No. 23/2024-CT:

This Notification Waives  late fee for FORM GSTR-7 (TDS return) from June 2021 onwards.

It also Caps late fee at Rs. 25 per day, subject to maximum of Rs. 1000.

It fully waives late fee for nil TDS months.

All these notifications will come into effect from November 1, 2024.

4.Notification No. 06/2024-CT ( Rate):

This notification brings in the supply of metal scrap by an unregistered person to a registered person under RCM.  It amends the earlier notification No. 4/2017-Central Tax (Rate) from June 28, 2017 by adding a new entry No.8 to the table in the original notification, after S. No. 7. This brings the metal scraps of the following chapters under its ambit.

Chapter 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 or 81

The notification will come into effect on October 10, 2024

नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 - केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्ति के किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) का प्रभाव

नोटिफिकेशन नंबर 09/2024 - केंद्रीय कर (दर) के अनुसार, वाणिज्यिक संपत्ति के किराए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) का प्रभाव इस प्रकार है:

यदि किरायेदार और मालिक दोनों जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं:

जीएसटी लागू नहीं होता (न तो RCM और न ही FCM)।

यदि किरायेदार पंजीकृत नहीं है और मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत है:

जीएसटी FCM (फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म) के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार और मालिक दोनों जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं:

जीएसटी FCM के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार पंजीकृत है और मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है:

जीएसटी RCM के आधार पर लागू होता है।

यदि किरायेदार जीएसटी के तहत कंपोजिशन करदाता है:

RCM की देयता उसके लिए एक अतिरिक्त खर्च बन जाएगी क्योंकि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए पात्र नहीं है। @cbic_india कृपया ऐसे करदाताओं को छूट दें।

यदि किरायेदार जीएसटी के तहत नियमित करदाता है:

वह RCM की देयता को ITC के रूप में दावा करने के लिए पात्र है। @cbic_india अधिकांश मालिक जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं थे, इस नोटिफिकेशन के कारण सभी को अपनी RCM देयता नकद के माध्यम से चुकानी होगी क्योंकि RCM की देयता अनिवार्य रूप से नकद के माध्यम से ही चुकानी होती है।

यह नियम 10 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।

वाणिज्यिक किराए पर RCM का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संक्षेप में, पंजीकृत करदाताओं के लिए, वाणिज्यिक संपत्ति पर किराया हमेशा कर योग्य होता है, चाहे वह RCM या FCM के तहत हो।