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Saturday, 22 June 2024

Key Recommendations made by 53rd GST council meeting held today -

Key Recommendations made by 53rd GST council meeting held today -

1. Waver of interest and penalty on demand notices issued under section 73 for Fy 17-18, 18-19, 19-20. Applicable in cases where tax is paid entirely by March 2025.
2. ⁠time limit to avail ITC u/s16(4) filed till 30th Nov instead of Oct For FY 1718 1819 1920 2021

3. ⁠Monetary limit for filing appeal by tax dept. of 20 lakh for tribunal; 1cr for HC and 2 cr for SC.
4. ⁠max amount of pre deposit for filing appeal before appellate authority reduced from 25 cr to 20 cr each for cgst and sgst.
5. ⁠per deposit for filing appeal before tribunal reduced to 20% and 20 cr each for cgst and sgst.
6. ⁠Amendment in law for providing that time limit for filing appeal before tribunal will start from the date government notifies.
7. ⁠extension of time limit to file GSTR 4 till 30 June.
8. ⁠Interest won’t be charged for amount available in cash ledger at time of filing 3B.
9. ⁠insertion of new Form GSTR 1A to allow correction in GSTR 1. It will be allowed to file it before filing 3B.
10. ⁠Bio metric based Aadhar authentication on PAN India basis in a phased manner.
11. ⁠clarification issued on various topics. Few of them are - 12% tax rate for milk can; uniform GST rate of 12% on all carton boxes; clarification on all types of sprinklers will attract 12% and past practice to be as is; 12% rate on all solar cases; services by railways, platform ticket, other services are exempt; service of hostal accommodation outside of educational institutions made exempt with conditions.

Friday, 7 June 2024

वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

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*Legal update*
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*वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट*

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💐सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी। आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।

*केस टाइटल: बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेजिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007*

Monday, 3 June 2024

देरी से file appeal पर highcourt का आदेश *Central Goods and Services Tax Act, section107(4) read section 73 के तहत आदेश पर सुनवाई का अधिकार: Calcutta High Court का निर्णय*

*Central Goods and Services Tax Act, section107(4) read section 73 के तहत आदेश पर सुनवाई का अधिकार: Calcutta High Court का निर्णय*

 Central Goods and Services Tax Act, section 107(4) read section73- प्रस्तुत वाद में section 73 के तहत आदेश पारित करके कर के साथ interest and penalty आरोपित किया गया। याचीकर्ता ने पारित आदेश की जानकारी होते ही विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र के साथ अपील दाखिल कर दी। प्रथम अपील विलम्बित होने के आधार पर खारिज हुई जिसको challenge देते हुए 

Calcutta High Court के समक्ष writ याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है कि उसे पारित आदेश की जानकारी नहीं थी और C.A. पर भरोसा करने के कारण कर जमा करने में चूक हुई थी, अतः appeal merits and demerits पर सुनी जानी चाहिए। 

Honorable High Court ने याचीकर्ता के कथन को rational मानते हुए अभिमत दिया कि याचीकर्ता पर कर दायित्व आरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। Honorable Court ने प्रथम Appellate Authority को निर्देशित किया कि गुण-दोष के आधार पर अपील की सुनवाई की जाये। writ याचिका निस्तारित ।

CALCUTTA HIGH COURT in Jayshree Bhardwah vs Dy. Commissioner of Revenue (07-Aug-2023)