Things to be remembered for Tax Regime from AY 2024-25 onwards

◾ Default Tax Regime is New Tax Regime u/s 115BAC, it means if you want to opt for Old Tax Regime then you have to select it specially in ITR Form

◾If you are filing ITR 1 or ITR 2 then you can select any regime Old or New while filing ITR and No need to file Form 10IEA for opting old tax regime for AY 24-25 and opting out of old tax regime from AY 25-26

◾If you are filing ITR 3 or ITR 4 then you can select old tax regime by Filing Form 10IEA for AY 24-25 and later on if you want to opt out of old tax regime from AY 25-26 onwards then again filing of Form 10IEA is mandatory and after that you can't opt for old tax regime again

◾For opt in or opt out of old tax regime you have to excercise option on or before due date u/s 139(1)

◾In Old Regime Tax Rebate u/s 87A is Rs.12,500/- subject to total income of Rs.5 Lakh and in New Regine Tax Rebates u/s 87A is Rs.25,000/- subject to total income of Rs.7 Lakh

◾If you have a deduction u/s 80C only or No Any Deductions then Never go for the old regime, the new regime is always beneficial & If you have claimed deductions for home loan interest, section 80C and section 80D then Never go for the new regime, the old regime is always beneficial 

◾Comparison of Deductions under Old Regime vs New Regime for FY 2023-24 (Pic 2)

◾Whatever you have opted till AY 23-24 have no impact on regime selection option from AY 24-25 (AY 24-25 is the first year for filing form 10IEA for opting old tax regime for ITR 3 or ITR 4)

व्यापारिक स्थल पर stock न होने की वजह से Registration रद्द किया जा सकता है??? ALLAHABAD HIGH COURT in M/s Shree Ram Glass vs State of U.P. (16-feb-2024)

*"क्या stock के अनुपलब्ध होने से Merchant का Registration निरस्त होना उचित है?"*

UP Goods and Services Tax Act, section 29 (2) एवं 30-प्रस्तुत वाद में Registration इस आधार पर निरस्त हुआ कि Declared place of business पर याचीकर्ता द्वारा कोई Business activity नहीं की जाती है। Revocation इस आधार पर खारिज किया गया कि स्थल Observation पर याचीकर्ता के Trading site कोई Stock नहीं पाया गया था। First Appellate Authority ने Cancellation of Registration Order की confirmed की जिसको challenge देते हुए Lucknow High Court के समक्ष writ याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है 

कि उसने अपने Filing of returns किये हुए हैं जिसे अधिकारियों ने Accepted भी किया है और firm के Bogus होने के सम्बन्ध में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। Hon'ble High Court ने याचीकर्ता के कथन को उचित मानते हुए पारित Registration Cancellation आदेश समाप्त किया तथा अभिमत दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो Merchant को यह आदेश देता हो कि Trading place पर हमेशा Stock उपलब्ध रखा जाये, अतः मात्र Stock उपलब्ध न होने के आधार पर याचीकर्ता का Registration निरस्त नहीं किया जा सकता। writ स्वीकार।

ALLAHABAD HIGH COURT in   M/s Shree Ram Glass vs State of U.P.  (16-feb-2024)

Judgment copy

देरी से file Appeal After 4 Month

*" West Bengal goods and service tax act, section 107: सीमितता अधिनियम की section 5 के प्रावधानों के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकार द्वारा Determined किया गया समय Limit का Violation करने से संबंधित याचिका"*

West Bengal goods and services tax act, section 107 सपठित Limitation Act की section 5-प्रस्तुत वाद में अपीलीय authority ने section 107(4) के provisions के आधार पर Determined समयावधि के पश्चात् दाखिल अपील में विलम्ब क्षमा करने से इनकार कर दिया जिसको challenge देते हुए

 Calcutta High Court के समक्ष write याचिका दाखिल की गयी। याचीकर्ता का कथन है कि Limitation Act की section 5 लागू है जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी को Treatment सम्बन्धी बीमारी पर प्रस्तुत विलम्ब क्षमा प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना चाहिए था। Honorable High Court ने याचीकर्ता के कथन को उचित मानते हुए विलम्ब क्षमा करके अपील इस निर्देश के साथ बहाल की कि गुण-दोष पर decided की जाये तथा अभिमत दिया कि याचीकर्ता के पास समय से अपील दाखिल न कर पाने का Sufficient कारण है। Honorable Court यह मत स्थिर किया कि Since section 107 में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि Limitation Act की section 5 लागू नहीं होगी, अतः Appellate Authority को विलम्ब क्षमा करने का अधिकार है। writ याचिका स्वीकार।

 CALCUTTA HIGH COURT in Arvind Gupta vs Assistant Commissioner of Revenue (04-Jan-2024)

*देरी से file Appeal After 4 Month*