"Goods exported being 'Zero Rated Supplies', Department had to refund IGST paid on goods exported from date of filling shipping bill till date of actual refund with 6 per cent simple interest."- High Court of Gujarat R P Exim V. Principal Commissioner of Customs R/Special Civil Application Nos. 6752 of 2020, 964 of 2022 and OTHS., 01-Apr-2022

 This statement is referring to a decision made by the High Court of Gujarat in the case of R P Exim v. Principal Commissioner of Customs. The court ruled that when goods are exported, they are considered "Zero Rated Supplies," meaning that no Goods and Services Tax (GST) is applicable to them. However, if GST was paid on these goods at the time of export, the department must refund the IGST (Integrated Goods and Services Tax) paid from the date of filing the shipping bill until the date of actual refund, with a 6% simple interest.

In other words, if a taxpayer paid IGST on goods exported, but the goods were ultimately considered Zero Rated Supplies, the taxpayer is entitled to a refund of the IGST paid, along with a 6% simple interest. The refund must cover the period from the date of filing the shipping bill until the date the refund is actually processed. This decision was made by the High Court of Gujarat and applies to cases within its jurisdiction.

यह बयान आर पी एक्ज़िम बनाम सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त के मामले में गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले का जिक्र है। अदालत ने फैसला सुनाया कि जब माल निर्यात किया जाता है, तो उन्हें "शून्य रेटेड आपूर्ति" माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन पर कोई वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होता है। हालांकि, अगर निर्यात के समय इन सामानों पर जीएसटी का भुगतान किया गया था, तो विभाग को शिपिंग बिल दाखिल करने की तारीख से लेकर वास्तविक रिफंड की तारीख तक भुगतान किए गए आईजीएसटी (एकीकृत सामान और सेवा कर) को 6% साधारण ब्याज के साथ वापस करना होगा। .

दूसरे शब्दों में, यदि कोई करदाता निर्यात किए गए माल पर आईजीएसटी का भुगतान करता है, लेकिन माल को अंततः शून्य रेटेड आपूर्ति माना जाता है, तो करदाता 6% साधारण ब्याज के साथ भुगतान किए गए आईजीएसटी के रिफंड का हकदार होता है। रिफंड में शिपिंग बिल दाखिल करने की तारीख से लेकर रिफंड वास्तव में संसाधित होने की तारीख तक की अवधि शामिल होनी चाहिए। यह निर्णय गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था और इसके अधिकार क्षेत्र के मामलों पर लागू होता है।