"Adjudication order passed without providing opportunity of personal hearing to assessee was not sustainable and authority was to be directed to pass fresh order after affording opportunity of personal hearing to assessee" - High Court of Allahabad Paras Industrial sales V. State of U.P. Writ Tax No. 1518 of 2022, 15-Dec-2022

इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने पारस इंडस्ट्रियल सेल्स बनाम यूपी राज्य, 2022 के रिट टैक्स नंबर 1518 के मामले में एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि एक अधिनिर्णय आदेश जो निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था, वह नहीं है टिकाऊ । न्यायालय ने प्राधिकरण को निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनिर्णय आदेश, जो निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई में अपना मामला पेश करने का अवसर दिए बिना जारी किया गया था, वैध या कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था। न्यायालय ने आगे प्राधिकरण को निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करके इस कमी को दूर करने का निर्देश दिया, और फिर मामले की योग्यता के आधार पर एक नया आदेश पारित किया। यह निर्णय न्यायिक आदेश पारित करने से पहले निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई का उचित और उचित अवसर प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को कायम रखता है, जो यह आदेश देता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। 

 The High Court of Allahabad, in the case of Paras Industrial Sales v. State of U.P., Writ Tax No. 1518 of 2022, passed an order stating that an adjudication order that was passed without providing the opportunity of a personal hearing to the assessee was not sustainable.

 The Court directed the authority to pass a fresh order after affording the opportunity of a personal hearing to the assessee. 

 In other words, the High Court held that the adjudication order, which was issued without giving the assessee a chance to present their case in a personal hearing, was not valid or legally sustainable.

 The Court further instructed the authority to rectify this deficiency by providing the assessee with an opportunity for a personal hearing, and then pass a fresh order based on the merits of the case. 

 This decision underscores the importance of providing a fair and reasonable opportunity of personal hearing to an assessee before passing an adjudication order. It reaffirms the principle of natural justice, which mandates that an individual should be given a fair opportunity to be heard before any adverse decision is taken against them.