होजरी निर्माताओं ने परिधानों पर संशोधित जीएसटी दर की आलोचना की -Hosiery makers slam revised GST rate on apparel

 साउथ इंडिया होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सिहमा) ने केंद्र से परिधान वस्तुओं पर संशोधित जीएसटी दर को वापस लेने का आग्रह किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र में सिहमा के सदस्यों ने कहा कि इस कदम से तैयार उत्पादों की लागत बढ़ेगी, जिसका बाद में बिक्री पर असर पड़ेगा।

जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में जनवरी से कई कपड़ा और परिधान वस्तुओं और जूते पर 5% से 12% तक कर बढ़ाया।

किसी भी मूल्य के बुने हुए कपड़ों पर जीएसटी दर को 1,000 रुपये तक के उत्पादों पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि यह कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करेगा, इसके अलावा बिक्री जो कोविड संकट के बाद धीरे-धीरे बढ़ रही थी।

सिहमा के अध्यक्ष ए सी ईश्वरन ने कहा कि नया कर होजरी निर्माताओं को प्रभावित करेगा। “निम्न आय वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए 1,000 रुपये से कम के उत्पादों पर जीएसटी रियायत बहाल की जानी चाहिए। 500 रुपये से कम के उत्पादों पर रियायत दी जा सकती है। होजरी की एक जोड़ी की कीमत 500 रुपये हो सकती है और जीएसटी दरों में वृद्धि से लागत में और वृद्धि होगी।' "हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसे कठिन समय में मजदूर वर्ग को और तनाव में नहीं डालेगी।"