सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: Radhika Agarwal बनाम Union of India (27 फरवरी 2025)
27 फरवरी 2025 को Radhika Agarwal बनाम Union of India मामले में सुप्रीम कोर्ट ने GST और कस्टम कानूनों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को संवैधानिक ठहराया, लेकिन मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी दिए।
1. गिरफ्तारी का संवैधानिक आधार:
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि GST और कस्टम एक्ट में अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार है, क्योंकि यह कर चोरी को रोकने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।
- लेकिन यह शक्ति मनमाने तरीके से नहीं इस्तेमाल की जा सकती।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कस्टम्स एक्ट और जीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की शक्ति एक गंभीर उपाय है और इसे बहुत सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कस्टम्स एक्ट में 2012, 2013 और 2019 में किए गए संशोधनों का जिक्र किया, जिसमें कुछ अपराधों को संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) बनाया गया, जबकि अन्य अपराध असंज्ञेय (Non-Cognizable) और जमानती (Bailable) बने रहे।
इसी तरह, जीएसटी एक्ट के तहत, कोर्ट ने धारा 132 का उल्लेख किया, जो कर चोरी की राशि के आधार पर अपराधों को वर्गीकृत करता है। उदाहरण के लिए, यदि कर चोरी की राशि ₹500 लाख से अधिक है, तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा, जबकि कम राशि के मामले में यह असंज्ञेय और जमानती होगा।
(a) supplies any goods or services or both without issue of any invoice, in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder, with the intention to evade tax;
(b) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilisation of input tax credit or refund of tax;
(c) 2[avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;]
(d) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;
(e) evades tax 3[****]or fraudulently obtains refund and where such offence is not covered under clauses (a) to (d);
(f) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with an intention to evade payment of tax due under this Act;
(g) 4[****];
(h) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with, any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;
(i) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;
(j) 5[****];
(k) 6[****]; or
(l) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in 7[clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)] of this section,
shall be punishable-
(i) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine;
(ii) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds two hundred lakh rupees but does not exceed five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine;
(iii) in the case of 8[an offence specified in clause (b),] where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;
(iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) 9[****], he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.
(2) Where any person convicted of an offence under this section is again convicted of an offence under this section, then, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.
(3) The imprisonment referred to in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1) and sub-section (2) shall, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court, be for a term not less than six months.
(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under this Act, except the offences referred to in sub-section (5) shall be non- cognizable and bailable.
(5) The offences specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) and punishable under clause (i) of that sub-section shall be cognizable and non-bailable.
(6) A person shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.
Explanation.- For the purposes of this section, the term " tax" shall include the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or refund wrongly taken under the provisions of this Act, the State Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act and cess levied under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act.
2. गिरफ्तारी से पहले की अनिवार्य प्रक्रिया:
✔️ "Reason to Believe" (विश्वास करने का कारण) अनिवार्य
- अधिकारी को लिखित रूप में यह बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है।
- सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ठोस प्रमाण जरूरी हैं।
✔️ गिरफ्तारी के लिए उचित दस्तावेज और पारदर्शिता जरूरी
- गिरफ्तारी से पहले कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा, जिससे बाद में इसका न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किया जा सके।
- यह कदम अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनिवार्य किया गया है।
✔️ वकील से मिलने का अधिकार
- गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को तुरंत वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वह अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा कर सके।
गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के पास "मान्य कारण (Reasons to Believe)" होना चाहिए कि व्यक्ति ने संबंधित अधिनियम के तहत अपराध किया है।
मान्य कारण विश्वसनीय सामग्री (Credible Material) पर आधारित होने चाहिए और इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और यह जानकारी लिखित रूप में दी जानी चाहिए।
गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए मौद्रिक सीमाएं (Monetary Thresholds) पूरी होती हैं (जैसे कस्टम्स एक्ट के तहत ₹50 लाख से अधिक कर चोरी या जीएसटी एक्ट के तहत ₹500 लाख से अधिक कर चोरी)।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी को रूटीन के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल तब किया जाना चाहिए जब अपराध की जांच के लिए यह आवश्यक हो या सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को डराने की संभावना हो।
3. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और न्यायिक नियंत्रण:
✔️ CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता) का पालन अनिवार्य
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GST और कस्टम कानूनों के तहत गिरफ्तारी के दौरान CrPC की प्रक्रिया लागू होगी।
- CrPC की धारा 41-B (गिरफ्तारी की प्रक्रिया) और 41-D (वकील से मिलने का अधिकार) का पालन करना अनिवार्य होगा।
✔️ न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) अनिवार्य
- अदालतें यह जांचने के लिए अधिकृत रहेंगी कि गिरफ्तारी वैध थी या नहीं।
- यदि गिरफ्तारी मनमानी तरीके से की गई होगी, तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं।
कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद कई सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला:
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा, हालांकि यह अधिकार पूरी पूछताछ के दौरान नहीं होगा।
गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी और उसके स्थान के बारे में सूचित करना होगा।
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी का विस्तृत रिकॉर्ड (Diary) रखना होगा, जिसमें गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी के कारण, और जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान शामिल होंगे।
मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50A के प्रावधानों का पालन किया गया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करना और उसके रिश्तेदार या मित्र को सूचित करना शामिल है।
4. "स्वैच्छिक भुगतान" (Voluntary Payment) पर स्पष्टीकरण:
✔️ करदाता को जबरदस्ती पैसे भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GST अधिनियम की धारा 74(5) के तहत "स्वैच्छिक भुगतान" वाकई स्वैच्छिक होना चाहिए।
- अधिकारियों द्वारा दबाव डालकर पैसा वसूलने की प्रथा पर सख्त रोक लगाई गई है।
- CBIC को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गिरफ्तारी का उपयोग जबरन कर वसूली के लिए न किया जाए।
(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least six months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.
(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.
(4) The service of statement under sub-section (3) shall be deemed to be service of notice under sub-section (1) of section 73, subject to the condition that the grounds relied upon in the said statement, except the ground of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, for periods other than those covered under subsection (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.
(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment.
(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.
(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) pays the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within thirty days of issue of the notice, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.
(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within a period of five years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within five years from the date of erroneous refund.
(11) Where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
2[(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.]
Explanation 1.- For the purposes of section 73 and this section,-
(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;
(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under 1[sections 122 and 125] are deemed to be concluded.
Explanation 2.- For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स एक्ट और जीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है और यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है।
कोर्ट गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के "मान्य कारण" के आधार पर सामग्री की पर्याप्तता की समीक्षा नहीं कर सकती। हालांकि, यदि गिरफ्तारी मनमानी, अनुचित, या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है।
कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि गिरफ्तारी की समीक्षा करते समय आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) लागू किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आवश्यक और सार्वजनिक हित के अनुरूप हो।
5. जीएसटी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता:
कोर्ट ने जीएसटी एक्ट की धारा 69 और 70 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो कर चोरी के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और तलब करने की शक्ति प्रदान करती है।
कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये प्रावधान संसद की विधायी क्षमता से परे हैं, यह कहते हुए कि कर चोरी के लिए गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की शक्ति जीएसटी लगाने और वसूलने की शक्ति का अंग है, जो संविधान के अनुच्छेद 246-A के तहत प्रदान की गई है।Section 69 of CGST ACT 2017
Power to arrest.
- (1) Where the Commissioner has reasons to believe that a person has committed any offence specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 132 which is punishable under clause (i) or (ii) of sub-section (1), or sub-section (2) of the said section, he may, by order, authorise any officer of central tax to arrest such person.(2) Where a person is arrested under sub-section (1) for an offence specified under sub- section (5) of section 132, the officer authorised to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a Magistrate within twenty four hours.(3) Subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),-(a) where a person is arrested under sub-section (1) for any offence specified under sub-section (4) of section 132, he shall be admitted to bail or in default of bail, forwarded to the custody of the Magistrate;(b) in the case of a non-cognizable and bailable offence, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in-charge of a police station.
Power to summon persons to give evidence and produce documents.-
(1) The proper officer under this Act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
1[(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.]
(2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a "judicial proceedings" within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
Article 246A in Constitution of India
246A. Special provision with respect to goods and services tax.—
(1)Notwithstanding anything contained in articles 246 and 254, Parliament, and, subject to clause (2), the Legislature of every State, have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the Union or by such State.
(2)Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.
6. जीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए दिशा-निर्देश:
कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए:
तकनीकी प्रकृति (Technical Nature) के मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए (जैसे कानून की व्याख्या में अंतर)।
गिरफ्तारी केवल तब की जानी चाहिए जब कर चोरी या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के फर्जी दावों का स्पष्ट सबूत हो।
कमिश्नर को गिरफ्तारी के लिए विस्तृत कारण दर्ज करने होंगे, जिसमें सामग्री सबूत और मौद्रिक सीमाएं शामिल होंगी, जो अपराध को गैर-जमानती बनाती हैं।
गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करना और हिरासत के दौरान उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
7. स्वैच्छिक कर भुगतान:
कोर्ट ने खोज, निरीक्षण या जांच के दौरान स्वैच्छिक कर भुगतान के मुद्दे को संबोधित किया। यह स्पष्ट किया कि करदाता स्वेच्छा से कर देनदारियों का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को गिरफ्तारी के खतरे के तहत करदाताओं को भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि कर भुगतान के लिए जबरदस्ती या धमकी देना मौलिक अधिकारों और कानून के शासन का उल्लंघन होगा।
8. अग्रिम जमानत:
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) FIR दर्ज होने से पहले भी दी जा सकती है, बशर्ते कि गिरफ्तारी का उचित आशंका हो। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, और अग्रिम जमानत मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कस्टम्स एक्ट और जीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। कोर्ट ने कानूनी सुरक्षा उपायों के सख्त पालन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग न हो। यह फैसला कर कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग जिम्मेदारी और कानून के शासन के अनुरूप किया जाए।
📌 मुख्य संदेश:
✅ गिरफ्तारी से पहले उचित कारण और दस्तावेज अनिवार्य
✅ गिरफ्तारी के बाद वकील से मिलने का अधिकार
✅ CrPC की प्रक्रिया का पालन जरूरी
✅ न्यायिक समीक्षा का अधिकार
✅ जबरदस्ती "स्वैच्छिक भुगतान" नहीं लिया जा सकता
